रामेछाप। रामेछापका स्थानीय आदिवासी माझी समुदायले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा १३ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाले स्थानीय आदिवासीसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकलैटी ढंगबाट अगाडी बढेको र यसबाट भबिष्यमा माझी जातिको जिवन पद्धती, भाषा संस्कृती ऐतिहासिक मूल्य मान्यतामा ठूलो क्षती पुग्न सक्ने भन्दै शुक्रबार काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
रामेछापको तामाकोशी र सुनकोशी आसपासका विभिन्न स्थानबाट आएका माझी समुदायले आयोजनाले जग्गा अधिकरण गर्दा भोगचलन गर्दै आएको भूमिको उचित मुआब्जाको व्यबस्था गर्नुपर्ने बिषय पनि उठाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा धन बहादुर माझी, चिनीमाया माझी, श्री बहादुर माझी, बृहस्पती माझी, सुनिता माझी लगाएतका सहभागीले आयोजना स्थानिय आदिबासी माझी प्रती गम्भिर नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै आयोगका निमित्त सचिव मुरारी खरेलले यसबारे बस्तुस्थिती बुझेर सम्बन्धीत निकायमा आबश्यक कार्यबाहीको लागी सिफारिष गर्ने बताए । मानब अधिकार आयोग बाट फर्के लगतै स्थानिय माझीहरुले जाउलाखेलमा रहेको आयोजनाको कार्यालयलाई पनी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छन ।
प्रभावित समुदायलाई थाहा नदिई तोकिएको मुआब्जाप्रति असहमति जनाउँदै माझी समुदायले निम्नानुसार १३ बुँदे माग राख्दै उक्त माग १५ दिनभित्र सम्बोन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्:
१. सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धी वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लगायतका जानकारी प्रभावित समुदायले बुझ्ने भाषा र रुफमा उपलब्ध गर्नुपर्ने ।
२. प्रभावित आदिवासी माझी र अन्य समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी आयोजनाबाट समुदायलाई असपर्ने निर्णयहरु प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित मन्जुरी (Free, Prior and informed Consent -FPIC) लिनुपर्ने ।
३. आयोजनाबाट लालपुर्जा भएको वा नभएको घरजग्गासहित नदी बगर र समुदायको अन्य भूमि र श्रोतसाधनमा पर्ने असर र जग्गा अधिग्रहणको विषयमा प्रभावित समुदायमा अन्यौल र असहमति रहेको हुँदा आयोजनाले असर गर्ने वा अधिग्रहण गरिने घरजग्गा र जमिनको बारेमा सम्बन्धित समुदायको सहमागितामा पुन:फिल्ड सर्मे गरी उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने । विशेषत: मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रभावित समुदायकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
४. घरजग्गा अधिग्रहण गर्नैपर्ने भए प्रभावित परिवारको इच्छाअनुरुप अधिग्रहण गरिने घरग्गाको मुआब्जाको लागि समान प्रकृति र मूल्यको घरपजग्गा सट्टामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यसरी नै प्रभावित आदिवासी माझी समुदायले परम्परादेखि भोगचलन गरी आएको लालपुर्जा नभएको घरजग्गा, गोठ, जिमन र श्रोत साधनको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. अधिग्रहण गरिने घरजग्गा, जमिन डुबानमा नपरेसम्म प्रभावित समुदायले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने र डुबानबाट प्रभावित हुने बाली, रुखबिरुवाको पनि उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने ।
६. प्रभावित क्षेत्रको प्रत्येक घरपरिवारलाई आयोजनामा सीप र क्षमताको आधारमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ती प्रभावितको क्षमता बढाउन आयोजनाबाट नि:शुल्क तालिम व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७. आयोजनालाई कम्पनीमा लगि प्रभावित आदिवासी माझी र प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई नि:शुल्क आयोजनाको शेयर र त्यसबाट उत्पादनहुने बिजुली वितरण गरिनु पर्ने ।
८. आयोजनाको स मुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई दिइने रकम विशेष गरी प्रभावित आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको हित हुने कार्यक्रममा ती स मुदायकै सहभागितामा प्रयोग गर्नुपर्ने । बिशेषत: डुबान क्षेत्रमा शिक्षा, स्थास्थ्य, यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चारलगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माण गरिने नमुना वस्ती विकास गरिनुपर्ने । साथै डुबान क्षेत्र वरिपरि रहेका गाउँबस्ती, जग्गाजमिन, विद्यालय लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षाको लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरी पक्की पर्खाल निर्माण गरी संरक्षण गरिनुपर्ने ।
९. आयोजनाबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने २५/२५ प्रतिशत राजश्व प्रभावित आदिवासी जनजाति माझी र स्थानीय समुदायको हितको लागि प्रभावित समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गरिनु पर्ने ।
१०. आयोजनाबाट बन्ने जलाशयमा प्रभावित आदिवासी माझी समुदायको परम्परागत सीप र जीविकोपर्जनका संरक्षण हुने गरी प्रभावित माझीहरुकै स्थानीय समितिमार्फत पर्यटकीय र डुङंगा चलाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
११. आयोजनाबाट प्रभावित आदिवासी माझी समयदायका घाछहरु (डुङ्गा तार्ने र जात्रा गर्ने स्थान) डुवानमा पर्ने लगायत तिनको संस्कृतिमा गम्भिर नकारात्मक असर पर्ने कुराको मूल्याङ्कन नभएको हुँदा प्रभावित समुदायकै सहभागितामा सांस्कृति प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने । आयोजनाबाट समुदायकै सहभागितामा माझी जातिको संस्कृति, भाषा र भेषको जगेर्ना गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । विशेषत: माझिहरुको पितृ चढाउने स्थल, माछा मार्ने ठाउँको व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै मठमन्दिर, धार्मिकस्थल, पाटीपौवा लगायत सार्वजनिक स्थलको उचित संरक्षण र वकास गरिनुपर्ने ।
१२. आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र विकासको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
१३. आयोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने । विशेषत: स्थानीय श्रोतसाधनमा प्रभावित आदिवासी माझीको विशेष अधिकार कायम हुनुपर्ने ।
