कोरोना भाइरस (एनकोभिड-१९) को महामारी फैलिरहेको हालको अवस्थामा विज्ञान, प्रविधि र नव-प्रवर्तनको माध्यमबाट धेरै हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि विश्वका सबै जसो देश र सरकार भाइरस उन्मुलनका नयाँ नयाँ तरिका, प्रविधि, विधि एवं नव-प्रवर्तनका अभ्यास गरिरहेका छन् । किनकि यस समयमा सरकारका लागि नागरिकको सुरक्षा भन्दा ठुलो विषय संसारमा सायदै अर्को होला । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १५ हजार भन्दा बढी कोभिड पोजेटिभ छन् भने २९ हजार भन्दा बढी क्वारेन्टिनमा छन् (असार २२ सम्म) ।
विश्वका धेरै देशहरुले विज्ञानको सहायता लिई अनुसन्धान गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको तीव्र विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसै विच विद्यमान परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै एनकोभिड-१९ लगायत उच्च सम्भावित सरुवा रोगको निदान र उपचार सम्बन्धमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी नेपालमानै अनुसन्धान र विकासको कार्यलाई थप तीव्र बनाउन जरुरी देखिएको छ । महामारी विश्वव्यापी छ तर यसको प्रतिक्रिया स्थानीयस्तरमानै छ । यसै बीच जनमानसमा रहेको विश्वास सुनिश्चित गर्न तथा हानिकारक गलत सूचनाहरुको खण्डन गर्न वान्छनीय देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिलाले समेत एनकोभिड-१९ महामारीको पुष्टि पछि वैज्ञानिक तथा नीति निर्माणकर्ताहरु बीच बलियो साझेदारीसँगै वैज्ञानिक खोज\अनुसन्धान\प्रतिफलको आवश्यकता जनाएको छ । डर, त्रास, क्षय, तथा अन्य भूमिकामा कोरोनाले मनमनमा बास गरिसकेको यस अवस्थामा नेपाल सरकारले भने १० अर्ब भन्दा बढी खर्च सकेर पनि आशातीत सफलता पाउन सकेको छैन । संयुक्त रास्ट्र संघले जारी गरेको संक्षिप्त जानकारी अनुसार विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्र यस्ता महामारी जस्ता विश्वव्यापी चुनौतिहरू समाधान गर्नका लागि उपयोगी हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको पाएको छ । यति मात्र नभएर विज्ञानको सुदृढ प्रयोग, विज्ञानद्वारा जनमानसमा विश्वासको सृजना, समाधानमुखी वैज्ञानिक निष्कर्षद्वारा छिटो भन्दा छिटो भविष्यका सम्भावित चुनौतिहरुको सामना गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कार्यहरुको सूची तयार गर्न वैज्ञानिक तथा नीति निर्माणकर्ताहरुलाई आह्वान समेत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा योजनाबद्ध हिसाबले अथक प्रयास भएपनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैनन् । मुलतः समाजका विपन्न/सीमान्तकृत वर्गका जनताहरु अझ पिडित बनेको देखिन्छ । समयमा किसानले मल/बीऊ नपाउनु, बालबालिकाहरुको शैक्षिक शत्रमा प्रभाव पार्नु, व्यापार व्यवसाय धरासायी हुनु इत्यादिले नीति निर्माताहरुद्वारा नविनतम योजना तथा दृष्टिकोणहरु अवलम्बनको लागि दलिल पेश गरी मानवीय समस्याहरु समाधान गर्न अत्यावश्यक छ । विभिन्न प्रयास वापत पनि हाम्रो अवस्था ज्युँकात्यू हुनुको यथार्थले गिज्याई रहँदा भने युवाहरुको प्रविधि प्रयोगको उत्साह देख्न पाउँदा दीर्घकालिन क्रियाकलापद्वारा यस्तै अन्य आपतकालिन अवस्था आइपरेमा निदान गर्न सकिन्थ्यो ।
हामी माझ विकास हुँदै गएका प्रविधिका आयामहरुलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा महामारीको विरूद्ध लड्न नेपालमा नै युवा प्राविधिज्ञहरु साझेदारीद्वारा नव-प्रवर्तनका विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै; रोबोट, ड्रोन,आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई) जस्ता उदियमान प्रविधि प्रयोग गरी समस्या समाधानका उपायहरु ल्याएको पाइयो । एआई प्रविधि मुख्यतः सिटी स्क्यानबाट फोक्सोको इमेजको संकेत हेरेर कोरोना छ या छैन पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । यस प्रविधिले यस्तो सेन्सरहरुको विकास पनि गर्न सक्छ जसले वास्तविक समय अनुमगम(रियल टाइम मोनिटर) मार्फत शरीरको तापक्रम, परिवर्तनहरु र रोगको फैलावटको एल्गोरिदमद्वारा ढाँचा पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । सम्भावित नयाँ बिरामीहरुको संख्याको पूर्वानुमान गर्न र कुन प्रकारको जनसंख्या सबैभन्दा बढी जोखिममा हुनेछ भन्ने जान्न, साथै महामारी नियन्त्रणको उपायलाई समयानुकूल प्रयोग गर्न यस प्रविधिले ठुलो मात्रामा तथ्यांकको ढाँचा तयार गरिदिन्छ । निजि संस्था र प्राविधिज्ञहरुको समुहले एआईको प्रयोग गरी ड्रोनबाट मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने, बिरामीको कोठाहरू कीटाणुरहित गराउने, ज्वरो नाप्ने जस्ता कार्यहरु भैरहेका पनि छन् तर यसको दुरुपयोग हुने डर भन्ने छदैछ । “रोग रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यूरोपीयन केन्द्र” (इसीडिपिसी) ले एआईको प्रयोग गरी जोखिम मुल्यांकन, बिरामीको नजिक पर्दा गर्नु पर्ने मुख्य कार्यहरु, ईत्यादीको अल्गोरिदम पत्ता लगाइसकेका छन् । विभिन्न मिडियाबाट प्रसारित गलत समाचार र त्यसको स्रोत पत्ता लगाउन, अनलाइन प्रविधिमा पनि प्रयोग गरी अहिले डब्लुएचओले फेसबुक, गुगल, ट्विटर र टिकटक जस्ता सामाजिक संजालहरुसंग साझेदारी गरिरहेको छ । त्यस कारणले यस्ता किसिमका प्रविधि र साझेदारी महत्वपूर्ण छ ।
विश्वमा नै यस महामारीको निदानका लागि भ्याक्सिन तथा केमोथेराप्युटिक इन्टरभेन्सनको कमिले मानव संकटमा छ । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धित विभागहरु, अनुसन्धान केन्द्र लागायत विश्वविद्यालयहरु राष्ट्रिय स्तरमाकोष (सीड मनी) स्थापना गरी समाधान निकाल्नका लागि एकतृत हुनु पर्ने थियो । सम्पूर्ण शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा भ्याक्सिन तथा रोगको मोडेल पत्ता लगाउन केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । के हाम्रा विश्वविद्यालय, शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु साझेदारीमा काम गर्न सफल छन् ? छन् भने साझेदारी बढाई हरेकको कार्य विभाजन स्पष्ट हुन पर्दछ र छैनन् भने अब शिक्षालाई अनुसन्धान मूलक बनाउने र अनुसन्धान केन्द्रहरुको निगरानी गरी त्यसलाई मापदण्ड अनुसार पद्दतिको विकास गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ ।
अन्य देशहरुको तथ्याङ्क हेर्दा निजी क्षेत्रहरु पनि अनुसन्धानका लागि सरकारलाई धेरै सघाएको देखिन्छ । अनुमति प्राप्त निजी प्रयोगशालाहरुलाई सरकारी/जनस्वास्थ्य अस्पतालसँग अनुबन्ध गरी निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपि) मोडेलमा काम गर्न सरकारले आग्रह गर्न सक्छ । पिपिपि मोडेलमा निजि साझेदारको रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान सहितको कुनै कम्पनि या सार्वजनिक संस्थानलाई संलग्न गराउन सकिन्छ र सार्वजनिक साझेदारको रुपमा सरकार हुन्छ । यस किसिमको छाता कार्यक्रमले खोप र औषधीको आवश्यकताका आधारमा बिरामीहरुलाई उपचारका लागि प्राथमिकता दिन, क्लिनिकल परीक्षणहरू सुचारु गर्न, नीतिगत प्रक्रियाहरूमा समन्वय गर्न, शुल्क कम गर्न र भविष्यका यस्तै किसिमका महामारीहरूको समस्या समाधान गर्ने रूप रेखा विकास गर्न सहयोग पुर्याउछ ।
गत चैत्रदेखि कोरोनाको बढ्दो प्रकोपसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, अस्पतालहरु, विभिन्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरु तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरु संयुक्त रुपमा लागिपरेका छन् । तथापि नेपालमा यसबारे ठोस अनुसन्धानात्मक कार्यहरु सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । सरकारले परिक्षण किटहरु खरिद गर्ने र निजी क्षेत्रले सरकारबाट तोकिएको शुल्क अनुसार सेवा शुल्क लिन सक्छन् । अर्को विकल्प हाल सरकारले तोकेको अस्पतालमा बिरामी संख्या बढेर धान्न नसक्ने अवस्था आए, बिरामीहरुलाई निश्चित प्याकेजको दरमा निजी अस्पतालमा पठाउन सक्छ । यस किसिमको प्रस्ताव हाल नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको र स्वीकृत भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पताल/संस्थालाई सिधै उपलब्ध गराइने भनिएको छ । सरकारको यो कदम सराहनीय छ । यस प्रकारका खरिद तथा भुक्तानी प्रकिया प्रधानमन्त्री योजना अन्तर्गतको “कोरोना कोष” को स्पष्ट निर्देशिकाको संयन्त्र चाहिन्छ । हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट चासो तथा अग्रसरता भएजस्तो देखिदैन तर समन्वय र साझेदारीबाट संकटको समाधान निस्कन्छ भन्नेमा दुई मत छैन ।
–लेखक: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मेकानिकल इन्जिनियर पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
