काठमाडौं। सरकारले संघीय संसद्मा संविधान बमोजिम नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट पेश गरेको छ। हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट पेश गर्नु भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा के छ? [सार संक्षेप]
-कुल बजेट ⇨१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको
-चालु खर्च⇨ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत)
-पुँजीगत खर्च ⇨३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१.२ प्रतिशत)
-वित्तीय व्यवस्थातर्फ⇨ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२.८ प्रतिशत)
-वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्व २९ अर्व ८३ करोड (२४ प्रतिशत)
स्रोत परिचालन:-
-राजस्वबाट ⇨ १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड
-आन्तरिक ऋणबाट⇨ २ खर्ब ५६ अर्व
-वैदेशिक अनुदानबाट ⇨५५ अर्ब ४६ करोड
-त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणबाट ⇨ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ
यस बजेटका मुख्य विशेषताहरु :-
-आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको, यस आ.व.मा मुद्रास्फीती भने ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने
-सरकारले भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
-कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ!
-वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबिको रेखाबाट माथि ल्याउने । यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरेर मानव विकास सूचांक ०.६५ अंक पुर्याउने
-आगामी वर्ष धान, मकै, गहुँ र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र समग्र आयात २० प्रतिशतले घटाउने । यस्तै, आगामी ५ वर्ष भित्रमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने
-वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन हुने भएको छ ।
-यसका साथै, पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना पुरा गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने भएको छ ।
-यस्तै, राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेशलाई १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुने भएको हुनेछ ।
-सरकारले किसान पेन्सन योजनाको घोषणा गरेको छ । किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत सो घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ ।
-सरकारले कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ।
-किसानको आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको सुरुवात गरिने छ!
-मासिक १० करोडभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महशुलमा छुट!
-उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने!
-सरकारले आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ
-सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
-विदेशी लगानीको सीमा २ करोड कायम गरिने!
-सरकारले सुदूरपश्चिमको कैलाली र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
-स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लागु गरिने ।
-उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड बजेट !
-आउँदो आर्थिक वर्षदेखि आधिकारिक व्यक्ति वा संस्थाबाट मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाइने!
-भृकुटीमण्डपको खुला बजार क्षेत्रमा हस्तकला प्रदर्शन र अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेलाको व्यवस्था मिलाइने !
-पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ!
-विदेशी लगानीको प्रारम्भिक स्वीकृित ७ दिनभित्र र पूर्व स्वीकृती ६ महिनाभित्र दिने व्यवस्था !
-दुई घण्टामा सगरमाथा अवलोकन गर्नेगरी पूर्वाधार निर्माण गरिने !
-राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यकमका लागि २ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको!
-स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा नेवाः संग्रहालय स्थापना गरिने !
-डडेलधुरा, बलेवा, दाङ र टीकापुर विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने!
-गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र, सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न दिइने!
-सहकारीलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था!
-सरकारी अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिने!
-शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने !
-आगामी वर्षदेखि मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई पाँच हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने भएको छ ।
-सरकारले ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
-सरकारले 'एक चिकित्सक एक अस्पताल' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
-विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकले पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने
-अब ६८ वर्षमा नै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ ।
-सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ६ सम्म व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
-यांग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौंमा ल्याउन थप अध्ययन अघि बढाइने !
-गौतमबुद्ध रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्ने सरकारकाे घाेषणा!
-सरकारले सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ ।
-सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सिलिगुडीदेखि झापाको चारआली र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने भएको छ ।
-सरकारले महिलाहरुको क्षमता विकास र सशक्तीकरणका लागि हरेक वडामा महिला सभा आयोजना गर्ने भएको छ ।
-सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ ।
-सरकारले बजेट भाषणमार्फत काठमाडौंदेखि चितवन एक घण्टामै पुग्न सकिने गरी सडकमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ।
-सरकारले काठमाडौंस्थित मुलपानि क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
-सरकारले स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई न्यूनतम ९० दिन स्थानीय तहमा स्वयम् सेवकको रुपमा काम गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ ।
-धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा!
-सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि आ.व.श्यक लगानी जुटाउन हरित ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ ।
-सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेको छ ।
-सरकारले एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाडीलाई आजीवन मासिक जीवन वृद्धिको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि 'एक स्थानीय तह एक खेल मैदान' कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएको छ।
-सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने पाल्पाको शिद्धबाबामा यसै वर्षदेखि सुरूङमार्ग निर्माण कार्य शुरु हुने भएको छ ।
-'एलपी ग्यास छोडौं विद्युतीय चुल्हो रोजौँ' अभियान चलाइने!
-सरकारले सहरी क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिकका लागि पार्क बनाउने घोषणा गरेको छ ।
-सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने भएको छ ।
-ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा ‘फ्लाइओभर’, कोटेश्वर र नयाँबानेश्वरमा ‘अन्डरपास’ निर्माण गरिने!
-सरकारले आवेदन भरेको एक महिनामै सवारी लाइसेन्सको परीक्षा लिने भएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने!
-सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा फल्ड लाइट जडान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
-सरकारले बजेटमार्फत महिला सशक्तिकरणका लागि ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ।
-सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
-साना तथा घरेलु जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघ सरकारले २५ प्रतिशतसम्म ऋण दिने भएको छ ।
-रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेल्खुका ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने ।
-सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराएका, निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई महिनामा पाँच हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ।
-इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन इन्टरनेट शुल्क घटाईने!
☆दाेलखामा फिल्म सिटी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने! यसैगरी काभ्रेको बनेपामा सुविधा सम्पन्न इन्डोर सुटिङ स्टुडियो बनाउने घोषणा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी गरिने भएको छ।
-आगामी आर्थिक वर्षसम्म ७ सय १५ मेगावाटको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ।
-लुम्बिनी र सप्तरीमा ‘सुपर स्पेस्यालिटी’ सेवासहितका अस्पताल बनाइने !
-सरकारले अबको दुई वर्षभित्र देशभरका सबै घरमा विद्युत् पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।
-दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रशासानिक भवनको निर्माण गरिने !
-जुम्लामा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बनाइने!
-पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडार स्थापना गरिने
-सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
-सिन्धुलीको मरिणलाई नयाँ शहरको रुपमा विकास गर्ने घोषणा!
-सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशभरका स्थानीय तहका केन्द्रमा पुग्ने सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।सरकारले धरहराको बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
-गैरआवासीय नेपालीले शेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई १० प्रतिशत कोटा!
-सरकारले बन्द भएको सार्वजनिक र सरकारी उद्योगलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
-आगामी वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत अन्य बन्द स्थितीमा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
-सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
-राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले बढ्यो, महङ्गी भत्ता यथावत
-सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हेटौंडा कपडा उद्योगको कपडा लगाउनुपर्ने!
-कर्मचारीको नयाँ दरवन्दी सिर्जना नहुने साथै १० % दरवन्दी कटौती हुने!
-सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने भएको छ ।
-कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खुल्ने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट
-कृषि औजार कारखानालाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट
-सरकारले नेपालमै सवारीसाधनको एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरे ४० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
-आयकर छुटको सीमा बढाइयो!
प्राकृतिक व्यक्तिका लागि आयकर छुटको सीमा वार्षिक ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
