नेपालको संविधानले जेठ १५ गते आगामि आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम मिति २०७७ जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा बजेटका चार वटा उद्देश्य र छ वटा क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता उल्लेख छ । अर्थमन्त्रिले शताब्दिकै विषम परिस्थितिमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोभिड -१९ को महामारीबाट जीवन रक्षा गराउने र थलिएको तथा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नस्थापना गर्ने थुप्रै कार्यक्रमहरु, प्रणालीगत सुधार, खर्च कटौति, कर सहुलियत/छुट, राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी बजेट केन्द्रीत गरेको देखियो ।
बजेटमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका माननीयहरुको टिप्पणी भने मिश्रित र पुरानै रेडिमेट, कपि पेष्ट जस्ता विचारहरु व्यक्त भएको पाईयो । कसैले बजेट कोभिड -१९ नियन्त्रणलाई मात्र केन्द्रीत हुनुपर्ने, सबै क्षेत्रमा काम गर्न खोजेको, बजेट ठूलो आकारको ल्याएको भन्ने जस्ता राय/सुझाब राखेको पाईयो । त्यस्तै मन्त्रालयगत छलफलमा भने आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको, छुट्याएको बजेट अत्यन्त न्यून भएको, मन्त्री तथा पहुँचवाला संसदको क्षेत्रमा मात्र परेको भनि छलफलमा सहभागिहरुको भनाई रहेको पाईयो । यसरी बजेट जारी भएपछि गरिएको टिप्पणी/आलोचना मन्त्रालयगत छलफलसम्म आईपुग्दा विचार बाझियो, बाझिएन ? । कसैले एउटै बजेटका बारेमा यति धेरै छरपस्ट भएको प्रतिक्रिया दिईरहँदा कसैले यसलाई जनपक्षीय बजेट, वर्तमान परिस्थितिको माग पूरा गर्ने मध्यमार्गि भएको, आशा जगाएको, समाजवाद उन्मुख, निजी तथा नयाँ व्यवसायलाई सहयोग गर्ने, रोजगार उन्मुखसम्म भन्न भ्याए । केहिले पुरानो शैलीका परम्परागत, कर्मकाण्डी, हुबहु, परिस्थितिको आँकलन गर्न नसकेको, प्राथमिकता प्रष्ट नभएको, अर्थतन्त्रले गतिलिन नसकेको जस्ता टिप्पणीहरुले चालु खर्चको हिस्सालाई लिएर खैरो खनिएको पाइन्छ ।
यसरी बजेटको आलोचना र समालोचना गरि रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा शशर्त, समपुरक, विशेष अनुदान समेत पूँजीगत प्रकृतिका खर्चहरु हुने गर्दछ । (जस्तै: सडक, बिजुली, पुल, खानेपाली, ढल निकास, तटबन्ध, भवन निर्माण आदि अनुदान जस्तो प्रदेगत अनुदान संख्या ७०१ स्थानीय तह ८०१।) यसो गर्दा अहिले बाँडफाँड भएको चालु खर्चको हिस्सा कम भई ४२ प्रतिशतको सेरोफेरोमा आउने गर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरु अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेखामानको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने, एकरुपता ल्याउनु पर्ने र जि एफ एस कोड (गभरमेन्ट फाइनान्स स्टाटिस्टिक्स्) को मान्यता अनुरुप चालु तर्फ गरेको समेत हेक्का र ज्ञान समेत नराखी आलोचना गर्नु, योजना, बजेट, वित्तीय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रति हामी कति अध्ययनशिल रहेछौँ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । नीतिगत तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्दा मैले थाहा पाउन र केहि मात्रामा बुझ्न थाल्दा देखि नै यस्तै प्रतिक्रिया पाउने गरेको छु ।
तसर्थ, सबै दलका न्यूनतम साझा उद्देश्य प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने, प्रोजेक्ट बैङ्क लाई प्रभावकारी बनाउने र वैदेशिक सहयोग/अनुदानहरुलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा आवद्धिकरण गर्नु आजको आवश्यक्ता भइसकेको छ । बजेटलाई प्रतिक्रिया दिने परिपाटीमा समेत सुधार गर्ने कि, जहिले कर्मकाण्डी, परम्परागत, सनातनी भनेर आलोच्य पारिरहँदा कर्मकाण्ड, सुसंस्कृत परम्परागत र सनातन विचार तथा आस्था राख्नेप्रति यस प्रकारका शब्द चयनले आघात पार्ने हो कि? त्यसले आगामि वर्षहरुमा बजेटप्रतिको प्रतिकृया परिमार्जन र वस्तुनिष्ठ बनाउने हो कि ?
– लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ
