काठमाडौं– डलरको संचितिमा आएको चापका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्हाल्नका लागि सरकारले ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सरकारबाट ऋण लिने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार गत बुधबार सरकारले विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १५० मिलियन अमेरिकन डलर (१८ अर्ब) सहुलियत ऋण र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को ६५९ मिलियन बराबरको अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो।
यो निर्णयसँगै डलर संचितिमा आएको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यो रकम चाहेको शीर्षकमा प्रयोग गर्न सक्नेछ। सो निर्णयपछि विदेशी निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता हुनेछ। सम्झौतापछि मात्र सो रकम सरकारको खातामा प्राप्त हुनेछ।
