काठमाडौं । विद्युतीय व्यापारलाई कडाईका साथ नियमन गर्न सरकारले कानून अनुसार दर्ता अनिवार्य गर्ने भएको छ । अब बिना दर्ता विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरेको पाइए गैरकानुनी ठहर हुने उद्योग, विणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाले विद्युतिय व्यापार सञ्चलनका लागि दर्तासहित व्यवसायको वेबसाइटलाई अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ विद्युतिय व्यापारका लागि त्यससँग सम्बन्धित वेबसाइट र दर्ता अनिवार्य हुनेछ ।
मन्त्रालयले वेबसाइट निर्माण गर्दा प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको समयमा निर्णय लिनसक्ने गरी प्रणाली निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तो वेबसाइटमा विद्युतिय व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा विवरण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकले विद्युतिय व्यापार गर्दा वस्तु वा सेवाको विवरण, करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, उत्पादन मिति र उत्पादकको विवरण, प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, ग्यारेन्टी वा वारेन्टी भए त्यसको विवरण, फिर्ता हुनसक्ने वा नसक्ने लगायतका सेवा सर्तहरू खुलस्तररुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा व्यापार सञ्चालन विधिमा क्रेताले कुनै पनि समयमा वेबसाइटमा अर्डर गर्न सक्ने, मागबमोजिम वस्तु उपलब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने जानकारी, ढुवानी खर्च र करसहितको रकम, रकम तिर्ने प्रक्रियाबारे बिक्रेताले अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
त्यस्तै मस्यौदा विधयेकमा बिक्रेताले बिक्री गरेको वस्तु तथा सेवा क्रेताले स्वीकार नगरेर कानूनबमोजिम फिर्ता गरेमा वस्तु फिर्ता गरी दिनुपर्ने अथवा शुल्क शोधभर्ना गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ । वस्तु तथा सेवा आफूले उत्पादन नगरेका कारण दायित्वबाट क्रेता पन्छिन पनि नपाउने र मस्यौदा विधेयकमा व्यवस्था गरेका विषयभन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरेमा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।
