काठमाडौं। सूचना तथा प्रसारण विभागले दरबन्दी श्रमजीवी विवरण भर्न छुटेका तथा नयाँ सञ्चारगृहरूको लागि दरबन्दी श्रमजीवी विवरण खोलेको छ। विभागले सोमबार सूचना जारी गरी दरन्दी श्रमजीवी विवरण खुलेको जनाएको हो।
विभागले जारी गरेको सूचनामा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१, तथा नियमावली, २०५३ र प्रेस प्रतिनिधि (प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र वितरण) कार्यविधि, २०७१ को दफा ३३ बमोजिम प्रत्यक वर्ष सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रतिष्ठानमा रहेका दरबन्दीको तहगत विवरण र श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी कामदारको विवरण प्रेस रजिष्ट्रार (सूचना तथा प्रसारण विभाग) समक्ष पठाउनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम दरबन्दी विवरण बुझाउन छुट भएका तथा नयाँ दर्ता भएका सञ्चारगृह/प्रतिष्ठानहरूबाट अनुरोध भई आएकोले आज चैत्र २८ गतेदेखि २०७९ बैशाख १२ गतेसम्मका लागि दरबन्दी विवरण बुझाउन सूचना प्रकाशन गरेको जनाएको छ।
विभागका निर्देशक भरत गौतमका अनुसार सञ्चारगृह/प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूले सरकारको आधिकारीक प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र (प्रेस पास) लिन सम्बन्धित सञ्चारगृह/प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरू तथा कर्मचारीहरूको नाम, पद, तलब स्केल समेत खुलाएर दरबन्दी श्रमजीवी विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमापत्र (रातो कार्ड) जारी हुने बताए।
निर्देशक गौतमका अनुसार सञ्चारगृह/प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी दरबन्दी विवरण बुझाउन विभागको वेवसाइट www.doinepal.gov.np मा गएर अनलाइन सेवामा गई आफ्नो संस्थाको विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाउनु पर्ने बताए। त्यसरी विवरण बुझाउँदा २०७५ असोज ३० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा २०७६ साउन ८ गतेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम ५ जनासम्म कर्मचारी/कामदार भएको सञ्चार प्रतिष्ठानले प्रतिवद्धता पत्र र संस्था दर्ता प्रमाणपत्र (नवीकरणसहित) बुझाउनु पर्नेछ भने ५ जनाभन्दा बढी कामदार/कर्मचारी भएको सञ्चारप्रतिष्ठानले कमर्चारीको तलबी विवरण पे-रोल, तलब भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैङ्कलाई लेखिएको बैङ्कद्वारा प्रमाणित पत्र सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र र सो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भए सोको नवीकरण भएको प्रमाणपत्र अनलाइन सेवा मार्फत अनिवार्य अपलोड गर्नु पर्ने बताए।
त्यस्तै, निर्देशक गौतमले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ५ बमोजिम सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो कूल दरबन्दीको १५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी करार सेवामा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
