-डा. जानुका न्यौपाने
नेपालका अगुवा महिलाहरूले पनि हौसला र मौका पाए जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सक्छन् । मुख्य कुरा पुरुष नेतृत्वले यो रहस्य बुझ्न सक्नु पर्यो, महिलाहरू जुनसुकै जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम हुन सक्छन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नु पर्यो। महिलाहरूलाई सुकोमल, कमजोर, ममतामयी, घरेलु भनेर बस्ने होइन यो । यो अवस्था भनेको महिलाहरू पनि सक्छन् । तर, किन र कसरी ? भन्ने पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ। विश्वमै महिलाहरूलाई भलै पुरुष-अधिनस्थ मानियोस्, तिनले आफ्ना दोहोरो-तेहेरो जिम्मेवारीलाई पनि कुशलातापूर्वक सम्पन्न गर्दै आफूलाई सक्षम सावित गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दै छ। वर्तमान समयमा उदाइरहेका महिला नेतृत्वका केही उदाहरण मात्र हेर्दा पनि ती सदैव अग्रमनतर्फ उन्मुख भएको पाउन सकिन्छ।
न्यूजिल्याण्ड, आइसल्याण्ड, जर्मनी, नर्वे, स्वीटजरल्याण्ड, सर्बिया, ताइवान, इथियोपिया, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, जर्जिया लगायतलाई महिला नेतृत्वले हाँकिरहेका छन् । यूएन वुमेनका अनुसार, विश्वव्यापी संसदमा महिलाहरूको औसत संख्या २४.९ प्रतिशत छ । रुवाण्डा, क्यूवा र बोलिभियापछि यूएईमा क्याबिनेटमा महिला संख्या उल्लेख्य छ।
सन् २०२१ नजिकिनै लाग्दा सिंगापुरमा भएको एउटा कार्यक्रममा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले भनेका थिए, म केरामा विश्वस्त छु भने विश्वको प्रत्येक राष्ट्र दुई वर्षसम्म महिलाहरूबाट सञ्चालित हुनसके मानिसको जीवनस्तर र त्यसको प्रतिफलमा महत्वपूर्ण सुधार देखिनेछ। कोरोनाकालमा सक्षम नेतृत्वसम्बबन्धी विश्वव्यापी तथ्यांकले पनि यो कुरा प्रष्ट पार्यो । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण जुन–जुन देशमा प्रभावकारी रुपमा हुनसक्यो, ती–ती देशमा एउटा समानता थियो, महिला नेतृत्व। ताईवानकी राष्ट्रपति साई इन–वेङले दु्रत कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन् भने डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले देशमा तत्कालै लकडाउन गरेर संक्रमण न्यूनिकरण गर्ने नीति लिइन्। आइसल्याण्डकी प्रधानमन्त्री क्याटरिन याकोब्स्डटरले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकका लागि निःशुल्क कोरोना परीक्षण गराएर यो महामारीप्रति संवेदनशीलता देखाइन्। जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलले स्थानीयस्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मूख्य भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिरहिन्।
त्यस्तै, न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डनले क्राइस्टचर्चमा भएको आतंककारी घटनालाई व्यवस्थापन गरेर होस् यो कोभिडको समयमा बेलैमा देशलाई लकडाउन गरेर, संकटमा उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहिन् । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा स्पष्टवादिताले उनलाई विश्वका शक्तिशाली नेतृत्वहरूमध्ये एका पहिचान दिलायो । अन्य देशमा सीमा बन्द गर्नतिर लाग्दा उनले क्यारेन्टाइनको नियम लागू गरिन् । क्यानबेरा विश्वविद्यालयकी सहायक प्रोफेसर क्यारोलिन फिसरले लेखेकी छन्–न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री आर्डन बिदाका दिनमा पनि दिनहुँ जनतासँग सम्पर्कमा रहिरहिन् । यो कोभिड महामारीको समयमा न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री मातृत्व, नेतृत्व, छिमेकीपनमा दत्तचित्त भएर डटिरहिन् । उनी सफल र सक्षम नेतृतवको उदाहरण पनि हुन् । नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले पनि वैज्ञानिकहरूको नेतृत्व लिएर संक्रमण रोकथाममा डटिरहिन् । यस्तै महिला प्रतिनिधि भएका अन्य राष्ट्रले पनि महामारी प्रभावकारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरे र निरन्तर गरिरहेका पनि छन् । नेपालकै सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा स्थानीय सरकारका महिला जनप्रतिनिधिहरूले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै कोरोना नियन्त्रणमा देखाएको सक्षमतालाई विश्व समाजले हेरिरहेकै छ, हामीले पनि नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएका थियौँ महिला कति संवेदनशील भएर खटे र हरेक व्यवस्थापन सही रुपमा गरे, गरिरहेका छन्।
अर्कोतिर, पुरुषहरू नेतृत्वमा रहेका स्थानहरूमा भने कोरोना संक्रमणको सबभन्दा तीव्र दर र सबैभन्दा बढी मृत्यू देखियो। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई पुरुष नेतृत्वले हल्कासँग लिएकाले त्यस्तो भएको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसकारण महिला नेतृत्व भनेको द्वन्द्व, महामारी, भूकम्प, सुनामी जस्ता भयङ्कर समस्यालाई पनि कुशलतापूर्वक उचित समयमा उचित तवरले व्यवस्थापन गर्न कुशलापूर्वक सक्षम हुन्छन् । त्यसकारण पनि अहिले नेपालमा भएका तिव्र विकासका आधारहरूलाई उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र त्यसको सही सदुपयोगको लागि महिला नेतृत्व आवश्यक छ । महिलाले सामाजिक विकासमा उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
मानव सभ्यताको विकाससँगै अधिकांश समय शासन-सत्ता पुरुषहरूकै हातमा छ। सत्तासीन पुरुषहरूले प्रायः क्रुरता देखाउँदै, असन्तुलित शक्ति प्रदर्शन गर्दै आइरहे। पछिल्लो समय सत्तासीन हुन पाएका महिलाहरूले भने विश्वलाई अर्थात् यस धर्तीलाई माया, सद्भावको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। मातृत्वसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा अघि बढिरहेका महिलाहरले यसका लागि उच्च सम्मान पनि पाइरहेका छन् र पाउँनु आवश्यक छ। जुनसुकै संकटको समयमा संसारलाई या भनौँ एक-एक परिवारमा महिलाको भूमिका एकदम समन्वयकारी रहहृयो, सरकारको नेतृत्व गरेर होस् या परिवारको रेखदेख गरेर चाहे दिनरात नभनी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति डटेर लागेका छन्।
नेपालसहित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा महिलाहरू नेतृत्व तहमा निकै कम छन्, बंगलादेशमा बाहेक । राजनीतिक शक्ति न्यून अभ्यास गर्न पाए पनि यताका महिलाहरले पाएको भूमिका इमानदारीसाथ निवार्ह गरिरहेकै छन् । नेपालमा पनि सामाजिक-नागरिक सचेतक र अभियान्ता बनेर सशक्त रुपमा उदाएका छन् । हाम्रो समाजमा भइरहेका असामाजिक र विभेदका घटनाहरूलाई लिएर महिलाहरू मुखर हुँदै अगाडि आइरहेका छन् । भलै सत्तासीन पुरुषहरूले यसलाई गन्गन र कचकचको संज्ञा दिने गरेका छन् । यस्तो पुरुष दम्भ दक्षिण एशियाली देशहरूमा बढी नै देखिन्छन् । निश्चय नै महिलाहरले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाए यत्तिको अपहेलना सहनु पर्दैन्थ्यो । नागरिक जीवनलाई सम्मानजनक बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । आमजनप्रति शासनसत्ता संवेदनशील हुन्थ्यो ।
नेपालका महिला अगुवाहरूले पनि हौसला र मौका पाए जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्नसक्छन्। मुख्य कुरा हरेक राजनीतिक दलमा अहिले भएको पुरुष नेतृत्वले यो रहस्य बुझ्न सक्नुपर्यो, महिलाहरू अब्बल हुनसक्छन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्यो। स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून लगायतका विभिन्न नीतिहरूनै कर्मकाण्डीमात्र भएको हुँदा महिलाले अपेक्षित प्रतिनिधित्व पाउन गाह्रो भएको छ। त्यसलाई सबै राजनीतिक दलहरूले संवेदनशील रुपमा विश्लेषण र बहस गर्नु जरुरी छ।
स्थानीय तहको नेतृत्वमा एउटै पार्टीको नेतृत्व निर्वाचित भएको अवस्थामा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र निर्वाचित भएका पनि छन् । तर, समस्या कहाँनेर छ भने उही पदमा फरक पार्टीबाट पुरुष नेतृत्व खडा गरी निर्वाचित गरिहँदा महिलाको सहभागिता कम हुन गएको हामी सबैले देखेका, सुनेका छौं । यी र यस्ता कारणले पहिलो त अधिकाँश स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्र अघि सारिनु र अर्को गठबन्धनद्वारा पुरुष–पुरुष नै प्रमुख र उपप्रमुखमा खडा गरि प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्वाचनको परिणाम पुरुष–पुरुषले वियज हासिल गरेको कारण महिलाको नेतृत्व संख्या पनि घटेको हुनाले यसतर्फ पनि प्रत्येक राजनीतिक दलले ध्यान दिनु पर्छ।
तर, यो वर्तमान परिवेश र संवैधानिक व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूको अगाडि एउटा नयाँ बहसको सवाल खडा भएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला चाहिँ हुने कि नहुने ? या प्रमुखमा महिलालाई प्राथमिकता नदिनुको कारण के हो ? त्यसैले सबै राजनीतिक दलले महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्न स्थानीय सरकार हुँदै तीनै तहमा संवैधानिक बाध्यताको लागि मात्र नभइ स्वतन्त्र ढंगले महिला नेतृत्वलाई अगाडि सार्न विगतको ३३ प्रतिशतको अवधारणाबाट दोस्रो दर्जाको पदमा सीमित गरिने मान्यताबाट माथि उठेर स्थानीय निर्वाचनमा महिला नेतृत्व निर्धारण र निर्णय गर्नु जरुरी छ।
धेरै क्षेत्रमा महिलाले मात्रै नेतृत्व गर्न पाएको र सफल भएका उदाहरणहरू पेश गरिसक्दा अब ३३ प्रतिशत होइन योग्ता, क्षमताको आधारमा महिला नेतृत्व छान्ने र जिम्मेवारी दिने कुरामा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै पक्षबाट सोच्नु जरुरी छ । यो सवाल यही स्थानीय निर्वाचनमा स्थापित गरी अगाडि बढौं भन्ने नै हो।
