काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधान संशोधनका लागि दबाब बढाउने बताएका छन् । १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेर्पाले महासंघद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् ।
संविधान अपूरो छ, अधुरो छ । हामी आदिवासी जनजातिका कतिपय सवालहरु संविधानमा अटाउन सकेको छैन । तसर्थ, संविधान संशोधन गरेर सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने खाले बनाउन सरकारलाई दबाब बढाउँछौं । शुक्रबार राजधानीको बानेश्वरमा महासंघको भावि कार्यक्रम तथा रणनीतिहरुको बारेमा जानकारी आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शेर्पाले भने ‘नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुमाथि भइरहेको अन्याय, विभेद, दमन, शोषण र उत्पीडनका विरुद्धमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ प्रतिबद्ध थियो र रहनेछ ।’ उनले थपे ‘स्थापनाकालदेखि नै हामी आदिवासी जनजातिको अधिकारका सवालमा गम्भिरतापूर्वक दृढ भएर लागेका थियौं । मेरो नेतृत्वसम्म आइपुग्दा राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक विभेद तथा मानव अधिकार हनन लगायतका सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि थप संघर्ष अघि बढ्छ ।’
महासंघको १० औं महाधिवेशन चैत्र ९ र १० गते नवलपुरको कावासोतीमा सम्पन्न भएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा १४ बुँदे कार्ययोजना अघि सार्दै महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीभुजेलले जातीय पहिचान सहितको संघीयता, सामुहिक अधिकार सहितको स्वशासन, स्वायत्तता, संरक्षित र विशेष क्षेत्र, राज्यको हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको स्थापना, बहुभाषिक नीति र शिक्षा, विगतमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्वन लगाएतका मुद्धाहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म आदिवासी जनजातिहरु माथिको विभेद अन्त्य नहुने महासंघको निर्णय रहेको उल्लेख गरे ।
भावि कार्ययोजनाको १४ बुँदामा केके छन् ?
१) पहिचानसहितको संघीयतालाई स्थापित गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न वर्तमान संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोले सो कार्यका लागि संघर्षलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२) नजिकीदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन तथा संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा आदिवासीहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउनको लागि जुन निर्वाचन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायहरुको बाहुल्य क्षेत्र छ त्यस ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरुलाई नै उम्मेदवार बनउान सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछौ. । साथै, यस विषयलाई कार्यान्वयन गराउन निरन्तर पहल गर्नेछौं ।
३) विकासका नाममा आदिवासी जनजातिको थातथलो भताभुङ्ग बनाउने र तत्पश्चात् तिनीहरुको संरक्षणमा वास्ता नगर्ने प्रबृत्तिले आदिवासी जनजातिचहरु भूमिहिन, र घरबार विहिन भएका यथेष्ट उदाहरणहरु छन् । आगामी दिनमा त्यस्ता योजना वा कार्यक्रम गर्दा आदिवासी जनजातिको थातथलो संरक्षण गर्न विेशष पहल गरिने छ । अन्यथा विस्थापित आदिवासी जनजातिको सुरक्षित आवास सहितको व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई दबाब दिइनेछ ।
४) सरकारी वा निजी क्षेत्रले शुरु गर्ने नयाँ आयोजनाहरु आरम्भ गर्नु पूर्व सम्वन्धित क्षेत्रका समुदायले पूर्व सूसुचित हुन पाउने र उनीहरुको सहमति लिन पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वव्यापी मान्यतालाई जोडदार स्थापित गरिनेछ । र, तयसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
५) स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारबाट आदिवासी जनजातिका नाममा विनियोजित बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरेको र आदिवासी जनजाति त्यसबाट बञ्चित भएको पाइएकोले आदिवसा िजनजातिको उत्थान र विकासका लागि बजेट सम्बन्धित शीर्षक मै सदुपयोग गर्न दबाब दिइनेछ ।
६) आदिवासी जनजातिको उत्थान, शसत्तिकरण तथा आफ्नो मौलिक भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि विशेष कार्य योजना ल्याइनेछ ।
७) अल्पसंख्यक, लोपोन्मूख र सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिको संरक्षण, सांस्कृतिक प्रबद्र्धन र राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
८) राज्यले बनाउने ऐन, नियम, कानून आदिवासी जनजाति मैत्री होस भन्ने हेतुले यस्ता नियम कानून बनाउँदा आदिवासी जनजाति संगठनहरुसँग परामर्श तथा छलफल गरी बनाउन राज्यलाई दबाब दिइनेछ ।
९) यस महासंघ अन्तर्गतका सदस्य संगठन, सम्बन्धिन संगठन, प्रवास संगठन, जिल्ला संगठनहरुलाई नियमित सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ ।
१०) नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले राज्यले यसको विशिष्टतालाई पहिचान गरी यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु समग्रतामा राज्यको दायित्व हो । यिनै विशिष्ठताको आधारमा नेपाललाई सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रयत्न गरिनेछ ।
११) आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापनका लागि महासंघको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणको कार्यलाई विशेष योजनासहित अगाडी बढाइनेछ ।
१२) नेपाल संयूक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले संयूक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रमा जारी भएका र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सम्झौता गरिएका आइएलओ १६९। एफपिक, सिड जस्ता अभिसन्धीहरुलाई उल्लेखित प्रावधानहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई जोडदारका साथ दबाब सिर्जना गरिनेछ ।
१३) आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित कानूनहरुको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्दै उनीहरुको परम्परागत ज्ञान, सीपहरुमा आधारित पेशा व्यवसायको प्रबद्र्धन र विकासको माध्यमबाट स्वरोजगार तथा आर्थिक प्रगतीको मार्ग निर्माण गरिनेछ ।
१४) चित्तवनको माडी नगरपालिका वडा नं. ९ कुसमखोलामा वस्दै आएका चेपाङ समुदायको वस्तीमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जबाट खटिएका टोलीले चैत्र १३ गते आएर १७ घर चेपाङहरुको घरवास जलाएको घटनाप्रति धोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं । गरीब निमूखा चेपाङहरुलाई राज्यले यो हदसम्मको उत्पीडन र दमन गर्ने कुनै आधार र अधिकार छैन । त्यसकारण यो घटनाबाट पीडित चेपाङ परिवारहरुलाई राज्यकोतर्फबाट विनाशर्त माफी माग्दै न्यायोति क्षतिपूर्ति सहित उनीहरुलाई तत्काल घरवासको व्यवस्था मिलाइ दिन जोडदार माग गर्दछौं ।
