कोरोना (कोभिड १९) ले विश्वमा आतंक फैलाइको छ । यस्तो आक्रान्त परिस्थितिमा विश्व यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति लगाइरहेको छ । कोरोना संक्रमित देश, संक्रमित संख्या र मृत्युदर दिनानुदिन बढ्दो छ भने निको भएर घर फर्कनेहरुको संख्या पनि बढ्दै छ । यस विरुद्ध लड्न संसार एकजुट भएको अवस्था छ । लकडाउन तथा अन्य विशेष सावधानीका विभिन्न उपाय अपनाउँदै आइरहेको छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चैत ११ बाट लकडाउन शुरु गरिएको छ भने अन्य विभिन्न सम्वाभित सावधानीका उपायहरु पनि अपनाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ-आफ्नो स्थानबाट युद्धस्तरमा महामारीविरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ । भारतलगायत अन्य विदेशी राष्ट्रहरुबाट आएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टाइन र आईसोलेसनको व्यवस्था गर्न लागि परेको पृष्ठभूमिमा जनताको प्रत्यक्ष र नजिक मानिने स्थानीय सरकारलाई महामारीविरुद्ध लड्न अझ सशक्त र जुझारु रुपमा लाग्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।
पछिल्लो समयमा भारत तथा अन्य मुलकबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्ने र संक्रमित देखिएमा उपचार गर्ने कार्यमा स्थानीय तहले खेल्ने भूमिकामा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लामो समयसम्म लकडाउनको सास्ति भोग्न बाध्य दैनिक ज्याला-मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने जनतालाई भोकमारीको समस्याबाट उद्दार गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले पूरा गर्नु पर्छ । तसर्थ अरुको मुख नताकी उपलब्ध स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गरी स्वतः स्फूर्त तवरले जनताको चर्किएको तन र मन टाल्न स्थानीय सरकारले कम्मर कस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । साथसाथै कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहज गरी आपूर्ती व्यवस्था सुचारु बनाउने कार्यमा पनि भूमिका खेल्नु पर्छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरुले आजको जटिल अवस्थामा नागरिकको नजिकको सरकार बन्न र विपदमा मल्हम मात्र लगाउन सके संघीय मोडेलको राजनीतिक व्यवस्थालाई थप मलजल पुग्ने छ । अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र ऐन बनाइसकेका छन् । त्यसैले यस्तो विपद्जन्य महामारीको अवस्थामा स्थानीय तहले आधारभूत तहमा काम गर्न सक्ने हैसियत पक्कै राख्न सक्छ ।
संक्रमणको शुरुवाती दिनमा स्थानीय तहहरुमा आफ्नो भूमिका बारेमा अस्पष्टता रहे पनि अब सहजताका साथ कार्यक्षेत्रको पहिचान गरी रुट लेबलका जनताको सेवामा अग्रस्थानमा आउन सक्षम भएका छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारले निम्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
१. कोरोना संक्रमणविरुद्ध जनचेतनाको विकास गर्ने ।
२. विदेशबाट फर्केका व्यक्ति पहिचान गरी लगत संकलन गर्ने ।
३. स्थानीय क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने ।
४. आवश्यक उपकरण तथा औषधीजन्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्ने ।
५. दैनिक उपभोग्य खाद्य सामाग्रीको सहज उपलब्धताको ग्यारेण्टी गर्ने ।
६. लकडाउनमा न्यून आय भएका र रोजगार गुमाएका विपन्न समुदायलाई राहत वितरण गर्ने ।
७. एम्बुलेन्स सेवा तथा सम्भाव्य संक्रमितको उपचार प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने ।
८. स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग आवश्यक र प्रभावकारी समन्वय गरी सामाजिक दूरी तथा अन्य अत्यावाश्यक कार्यहरुको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने ।
९. भारतीय सीमाक्षेत्र नजिकका स्थानीय तहहरुले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्वन गर्ने ।
यि जिम्मेवारीहरु अधिकतम रुपमा स्थानीय तहहरुले गरिरहेको छन् । जसले गर्दा नागरिक माझ भरोसा बढेको छ र प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरणको निर्माण भएको छ ।
तर यसो भनिरहँदा स्थानीय तहहरुमा चुनौती नभएका भने पक्कै होइनन् । चुनौतीका पहाडहरु प्रशस्तै छन् । मुख्यात तीन तहको सरकारबीचमा समन्वयको चुनौती, स्थानीय स्रोत र साधनको अभाव, महामारीलाई हल्का रुपमा लिने सोचाई, लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या, आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा विकास आयोजनाहरुको निर्माणमा कठीनाई, विपद् कोषमा आर्थिक अभाव, राहत वितरणमा कार्यविधिको बेवास्ता जस्ता अनेकन समस्या र चुनौतीहरुबिच गुज्रिरहेका स्थानीय तहहरु अब भने अझ बढी तयारीमा रहनु पर्ने आवश्यकता छ ।
अझ भारतीय सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहहरुको अवस्था जोखिमयुक्त छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै रातारात मकैबारी र बाँसघारीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरुले संक्रमणको जोखिमलाई उच्च विन्दुमा पुर्याएका छन् । स्थानीय तहहरुले सीमामा कडाई गर्न सकेसम्मको पहल कदमी उठाएकै छ तथापी सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर लुकीछुपी नेपाल छिरेका व्यक्तिहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने समस्या व्यापक देखिएको छ । भारतीय सीमाका अधिकांश नेपाली जमिनमा भारतीयहरुद्वारा खेती गरिएका छन् र ती अनाजको रेखदेख र बाली थन्क्याउन भन्दै दैनिक जसो नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीयसँग धेरै पटक सुरक्षाकर्मीको मुठभेड पनि भइसकेको छ । त्यस्तै भारतले रेल सेवा सुचारु गरेसँगै भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिकहरु सीमामा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । जसको जिम्मेवारीसमेत स्थानीय सरकारका रुपमा लिनु पर्दा सीमाक्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा अझ बढी चुनौती रहेको छ ।
अजिङ्गरको आहारा दैवले पुर्याउँछ भने झैँ ग्रास लेवलका नागरिकको अपेक्षा र आशाप्रति स्थानीय सरकार खरो रुपमा उभिएका छन् र यस्तो मनोबललाई उच्च राख्न आम नागरिकको तर्फबाट पनि साथ सहयोग र लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प भने पक्कै पनि छैन ।
(मैनाली झापा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी हुन्)
