हाल केहि दिनदेखि यत्रतत्र सर्वत्र निर्वाचनको बारेमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । चिया चौतारीदेखि प्रतिनिधिसभासम्म । हाम्रो देशमा भनिने गरेको प्रजातान्त्रिक तथा संघियताको अन्यौलता, जटिल आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक समीकरण एवं नेपाली नागरिकको नाममा भइरहेको राजनीतिक संक्रमणकाल व्यवस्थापनको शिलशीला अझै जारी छ । राजनीतिक संक्रमणले निश्चित आकार ग्रहण गरिरहँदा नेपालमा महिलाको समग्र अवस्थाको संक्रमण कस्तो छ भन्ने प्रश्न अझै सान्दर्भिक छ जस्तो लागेको छ मलाई ।
इतिहासमा पहिलो पटक आधा धरती ढाक्ने, आधा धरतीका हिस्सेदार महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ठूलो अनुपातमा सूनिश्चित ग¥यो अघिल्लो निर्वाचनले । तर, यो संख्या अझै पर्याप्त छ वा छैन ? वा मजबुत संख्यात्मक प्रतिनिधित्वले सोही अनुपातको गुणात्मक पक्ष समेट्न सक्यो कि सकेन ? यी प्रश्न वर्तमान अवस्थामा मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई राख्नु पक्कै पनि जायज हो जस्तो लागेको छ मलाई, किनकि प्रतिनिधि छनौट उनीहरुकै निर्णय हो ।
हालै मिति घोषणा गरिएको निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ, सशक्त र संस्थागत गर्ने दिशामा थप बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने पक्षलाई पनि समयमै राजनीतिक दलहरुको ध्यान पुग्ने अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसकेको देखिंदैन । हुन त लोकतन्त्रको अपरिहार्य शर्त आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताका बीचमा परीक्षित हुनु लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष हो । राजनीतिक पार्टीहरुका विचार, नीति र कार्यविधि कति हदसम्म पछाडी पारिएका लिङ्ग, वर्ग र समुदायका जनताका पक्षमा, कति जनप्रिय र कति समयसापेक्ष बनेका र बन्ने छन् भन्ने कुराको अनुमोदन पनि निर्वाचनबाटै हुने हो ।
यसरी समय–समयमा परीक्षण नभएको राजनीतिक व्यवस्थाले परिणाम दिन सक्दैन । निर्वाचन मार्फत परीक्षित हुने कुरा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो लोकतन्त्रमा । यो प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेर जाँदा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ जहाँ समावेशीतालाई विशेष ध्यान दिइएको हुनुपर्ने छ । चुनावी प्रक्रियामा सामेल भए पश्चात् त्यसबाट आउने परिणामबाट कोही पनि हतोत्साही हुन नपरोस् र हुनुहुँदैन । जनताले जुन स्थानमा बस्न भन्छन्, सोही स्थानलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु झनै ठूलो दायित्व हुन्छ ।
एक असल परिवार, जिम्मेवार समाज र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणमा महिलालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका सजिलै नदिइए पनि अघिल्लो निर्वाचन पश्चात् उनीहरुले खेलेको भूमिकाले अझ थप बल पु¥याउने छ कि अगामि दिनमा कस्तो भूमिका प्राप्त गर्ने महिलाले भनेर । चाहे नेतृत्वमा बसेर होस् या बाहिर बसेर महिलाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सोही बमोजिम अहिले पनि महिलाहरुको नेतृत्व अब्बल रुपमा निर्वाचित हुनेछ । परीक्षित हुनेपालो आयो । एउटा वर्षको एक माघ अन्य वर्षहरुमा आउँदा हराउँछ भन्ने ढंगले सोचिनु भने सवर्था अनुचित हुनेछ । विगतको पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दाको बखत स्मरण गरियोस् ।
महिला प्रतिनिधित्वको इतिहासकै विश्लेषण गर्दा सन् १९५८ मा द्वारिकादेवी ठकुरानीको पहिलो महिला सांसदबाट शुरु भएको महिला राजनीति हाल आएर व्यवस्थापिका संसद्मा २९.८ प्रतिशत सहभागिता पुग्नु पर्याप्त नभए पनि खुशी कै कुरा हो महिलाहरुको लागि । जहानियाँ राणाशासनबाट मुक्त तुल्याउन महिलाको प्रत्यक्ष–परोक्ष योगदान नभएको होइन । मंगलादेवी सिंह र साहना प्रधानहरुको अग्रपंक्तिको नामलाई चाहेर पनि कसैले मेटाउन सक्ने कुरो हुँदैन । सन् १९६० मा ठकुरानी नै नेपालको पहिलो महिला मन्त्री भइन । सन् १९९८ मा शैलजा आचार्य पहिलो उपप्रधानमन्त्री, सन् २०१५ मा विद्यादेवी भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति, सोही वर्ष ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख र सन् २०१६ मा सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायधीश बन्नु नेपालको महिला प्रतिनिधित्वको कोसेढुंगा हो । तर, महिला वर्गबाट पाएको त्यो सफलता आरक्षणको कारण कम र सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमताबाट बढी प्राप्त भएको सत्य पनि लुकेको छैन ।
सन् १९९० पछिको प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि ३२ जना महिला प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा चुनिए । संख्या पर्याप्त नभए पनि प्रजातन्त्रको प्रार्दुभावसँगै महिलाहरुको त्यो प्रतिनिधित्व आफैंमा अर्को कोसेढुंगा थियो । सन् १९९९ मा भएको तेस्रो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने जम्मा २०५ स्थान मध्ये १२ जनाले मात्र सफलता प्राप्त गरे त्यसो हुनुमा राजनीतिक दलहरुकै भूमिका कमजोर रहन गएको देखिन्छ । त्यस्तै सन् २००६ र २००७ को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको लागि आरक्षण सिट छुट्टाइयो, तर निश्चित कार्यविधिको अभावले मूर्तरुप पाउन सकेन लधारका राजनीतिक दलमा नै कमजोरी देखियो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि महिला नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला विकास समितिको सभापति बन्न सकेनन् । तर, सोही स्थानीय निर्वाचनको परिणाममा जम्मा महिला प्रतिनिधित्व ७.२३ प्रतिशत भयो त्यो खुशी पक्ष थिएन ।
सन् १९९१ को संविधान निर्माण प्रक्रियामा महिलाको शून्य उपस्थितिले नयाँ सिकाइ भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ किनकि त्यसबेला स्थापित व्यवस्थामा महिलालाई प्राथमिकता दिने कुरा झल्काइएको थियो । महिलाअधिकारकर्मीहरुको दबाब र आन्दोलनको कारण सन् २००७ को अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने शून्य सहभागिता भएन जुन कुरा निरन्तर प्रगतिको संकेत मानिएको थियो । परिणामस्वरुप पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा १९७ जनाको प्रतिनिधित्व भयो, जुन जम्मा संख्याको करिब एकतिहाई हुन आउँछ । त्यसपछि बनेको सरकारमा महिला मन्त्री १६.६७ प्रतिशत बने । दोस्रो संविधानसभाको चुनावको प्रतिनिधित्वमा पनि खासै उथलपुथल भएको भने पाइएन ।
विगतको इतिहासको विश्लेषण गर्दा मन्त्रीपरिषद्मा सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ हालसम्म । पितृसत्ताले अन्याय र तिरस्कार गर्दागर्दै पनि प्राप्त यो उपलब्धीलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नु महिलाहरुको लागि आवश्यक छ । साथै अब क्षमतालाई प्रमाणित गराउनु पर्ने अवस्था पनि आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका महिलाहरुले नेपालको महिलाहरुको स्तर, क्षमता, पहिचान, र अस्तित्वको प्रतिनिधित्व गरेको थियो अब सोही क्षमतालाई प्रमाणित गराउनु र परीक्षित गराउनु पर्ने अवसर आएको छ । यसका अलावा महिला आन्दोलनको स्तर मापन गर्ने एउटा मञ्च पनि बन्नेको थियो । यही समयमा उनीहरुले खेलेको भूमिका, निर्णय क्षमता, नेतृत्व र विकास निर्माणमा पु¥याएको योगदानकै आधारमा आगामी निर्वाचनमा समग्र महिलाहरुको मूल्यांकन गर्ने आधार खडा भएको छ भन्ने लागेको छ । उनीहरुमा पहिलो जनप्रतिनिधिको सकारात्मक भूमिका, महिला आन्दोलनको एक सच्चा प्रतिनिधिको भूमिका, सरकारी तहमा हुने भ्रष्ट्राचारको निर्मूलीकरणको सशक्त योद्धाको भूमिका, पुरुषभन्दा कार्यक्षमतामा आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका पर्याप्त अवसरहरु थिए । यी भूमिकामा आफूलाई कत्तिको खरो रुपमा प्रमाणित गर्न सफल भए भन्ने प्रमाणित अबको निर्वाचनको परिणामले सावित गर्नेछ ।
स्थानीय तहको कानुन बनाउने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने सूवर्ण अवसर प्राप्त भएको थियो । यी यस्ता महत्वपूर्ण अवसर र भूमिकाबाट पहिचान बनेको छ कि पुरुषको गोटी बनियो कि, महिलाहरुको, समग्र पछाडि पारिएका लिंङ्ग, वर्ग र समुदायका नागरिकको आवाज बनियो ? पार्टीको वफादार कार्यकर्ता–नेताको नाममा महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गको आन्दोलनको आवाज बिर्सिएर आफ्नो धरातलको मूल्य, मान्यता र प्रतिष्ठालाई माथि उठाएर म जस्तो सक्षम, महान नेता कोही छैन भन्ने मपाईंत्व बढाइयो ? यी प्रश्नहरु अहिले गम्भीर रुपमा उठेका छन् निर्वाचनको चर्चमा । अब महिलाको संख्या मात्र मापन गर्न मिल्दैन । जुन अनुपात र परिमाणमा महिलाको उपस्थिति भएको थियो राजनीतिमा त्यसलाई कमजोर मान्न मिल्दैन । अब महिलाको प्रतिनिधित्वमा समस्या छैन । महिलाले आफूसँग भएको पूर्ण क्षमता सहित अब्बल दर्जाको भूमिका प्रदर्शन गर्ने समय आएको छ ।
अहिले प्रतिस्पर्धाको समय हो । प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर गुणात्मक योगदान गर्ने क्षमता देखाउनु पर्नेछ । महिलाअधिकारकर्मीहरुको लामो संघर्षबाट महिलामा आएको परिवर्तन, राजनीतिक सक्रियताले अब नयाँ मोड लिएको छ र नयाँ युगको नयाँ बहसको शुरुवात भएको छ । महिलाहरु समग्र नागरिकहरुको नेता वा प्रतिनिधि हुन् नकि महिलाको मात्र । अब महिलाले चाल्ने प्रत्येक पाइलामा हरेक महिलाको प्रतिष्ठा प्रतिबिम्बित हुनेछ । तपाईंले गरेका कामको मूल्यांकन, अनुगमन, ठीक बेठीक छुट्टयाउने अधिकार सबैले प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले अब बैधानिक रुपमानै महिलाहरु सक्षम वा असक्षम बन्ने कुराको आधार तयार गर्नुभाको छ र यही निर्वाचनले तपाईंहरुको श्रेष्ठताको मापन गर्नेछ ।
याद राख्नुहोला महिला नेताहरुले । आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरुले गरेको भ्रष्ट्राचारको हकमा मौनता साँधिएको छ कि छैन ? यदि छ भने यो नै जीवनको अन्तिम माघ बन्न सक्नेछ । महिला सहभागी भएका हरेक ठाउँमा वास्तवमै भ्रष्ट्राचारमुक्त र सूशासनयुक्त हुन्छ भनि प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा युगीन अभिभारा तपाईंहरुलाई दिइएको थियो त्यसमा तपार्इंहरु चुक्नु भयो कि भएन ? यदि चुक्नु भएको छ भने आगामी दिनमा संख्यात्मक र गुणात्मक प्रतिनिधित्वमा तीब्ररुपमा ह्रास आउनेछ, त्यसको जवादेही तपाईंहरु नै बन्नु पर्नेछ । हामी सक्षम छौं, हामी गर्न सक्छौं, हाम्रो नेतृत्वले सबै तह र तप्कासम्म पुगेर न्याय दिएको छ, सबै तहका महिलाहरुको समग्र विकासमा कायापलट गरेका छौं भनि प्रमाणित गर्नुभएको छ वा गराउनु यहाँहरुको लागि महत्वपूर्ण दायित्व, क्षमता र पहिचान समेत हो, आगामी निर्वाचनमा गुणस्तरीय महिला सहभागीता बढाउनका लागि । अब परीक्षित हुने समय आएको छ महिलाहरुको लागि पनि भन्ने लागेको छ निर्वाचनको चर्चा सुनिरहँदा । यो परीक्षित हुने अवसर, महिला नेता र प्रतिनिधि छनौट गर्ने राजनीतिक दलहरुका लागि महत्वपूर्ण सवाल हो ।
