वर्तमान अवस्था सोचे जस्तो सजिलो छैन । महामारीको चापले एउटा गाउँ, एउटा देश मात्र नभएर पुरै विश्व लथालिङ्ग बनेको छ । कैयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । कैयौँ संक्रमित छन् । यो अवस्था हामी मानव जातिको लागि पहिलो संस्करण हो । एउटा मास्कको अभाव खट्किनु नै हाम्रो लाचारीपन हो । महामारीभन्दा पहिला हामीले विश्वलाई जस्तो सोच्थ्यौँ, त्यो पूर्णतः गलत सावित भैसकेको छ । विज्ञान यतिखेर आफ्नै रफ्तारमा भौतारिएको छ । यथार्थमा भन्नुपर्दा प्रगतिशील र परिवर्तनशिल मानिसको वास्तविक स्थिति प्रष्ट्याइ दिएको छ ।

 

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) हालको जटिल समस्या हो । विश्वका विभिन्न देशहरु यसको रोकथामको लागि लागिपरिरहेको अवस्था छ । यो रोगबाट बच्न कुनै पनि भ्याक्सिन, खोप तथा औषधी उपलब्ध हुन नसक्नु, भाइरसले दिन प्रतिदिन आफ्नो क्षेत्रफल फराकिलो बनाउँदै जानु सानो चुनौती होइन । यसो हुँदा पनि यस रोगबाट बच्न हामीलाई एउटै विकल्प छ, त्यो हो एकान्तबास र सामाजिक दुरी कायम राख्नु । महामारीको यो अवस्थामा दैनिक जीवन गुजारा गर्न गाह्रो हुनु पहिलो चरणको दयनीय अवस्था हो । सरकारले आफ्नो नागरिकको लागि विपद्को बेला राहत प्रदान गर्न नसक्नुलाई अझ विकराल स्थिती मान्नु पर्छ । अरुबेला तँछाडमछाड गर्ने संघ/संस्था यो विपत्तिको बेला मौन रहनु अर्को आश्चर्यको कुरा हो । यस्तो रबैलाले गर्दा सामाजिक संघ/संस्था खेति मात्रै रहेछ भन्ने लाग्नु स्वभाविक छ । किन कि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै तहसनहस हुँदासम्म र खाद्य सामग्रीको अभावले छटपटिदा किन मौन छन् ? भनेर कसैले पनि प्रश्न गर्ने समय पाएका छैनन् ।

 

अहिलेको विषम परिस्थितिलाई किन पनि पहिलो चरण भनिएको हो भने, महामारीको अन्त्यपछि उत्पन्न हुने वातावरण र परिस्थिति सामान्य खालको हुनेवाला छैन । कैयौँ कलकारखाना, उद्योग धन्दा चौपट भैसकेका हुनेछन् । उनीहरुलाई पहिले कै स्थितिमा आउन निकै गाह्रो हुने छ । अहिले अलपत्र परेका मजदुरहरुले सजिलै रोजगारी पाउने सम्भावना कम छ । संसार युद्द पछिको रणमैदान हुने छ । खाद्य सामग्रीको अभाव हुनेछ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा देशको अर्थतन्त्र नै धरायसी बनिसकेको हुने छ । राज्यले दोस्रो चरणको समस्यालाई मध्यनजर गरेर आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा समाजमा च्याउ जसरी खुलेका संघ/ संस्थालाई कसि लगाउने समय हो । सर्प देख्दा बाहिर हात गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको कारण उनीहरुले अवलम्बन गरेको नीति र लिएको उद्देश्यलाई सबै सामु छर्लङ्ग पार्ने अवसर पनि हो ।

 

अत: सरकारले अव्यवस्थित तरिकाले महामारी नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाउने र खर्चिलो बजेट विनियोजन गरेर भद्दा काम गर्नु हुन्न । अहिलेको अवस्था भनेको निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र मजदुरहरुलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्नु नै हो ।

 

अहिलेको परिस्थितिमा राज्यले महामारी पछिको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सोच्नु ढिला भइसकेको छ । विदेशमा रहेका अधिकांश युवाहरू कोरोना भाइरसको कारण रोजगार बिहिन बनेका छन् । भाइरस नियन्त्रण पनि अहिलेको जटिल समस्या हो । तर यसको रोकथाम गर्न वा भाइरस फैलन नदिन के-कस्तो नियम पालना गर्नुपर्छ भनेर हामीले जानिसकेका छौँ । यस्ता कुराहरुमा मानिसलाई जनचेतना प्रवाह गर्ने काम सामाजिक संघ/संस्थाको पनि हो । विकासका योजनालाई ढुकेर हात पार्ने र समन्वय गरेर कमिसन खानु मात्रैलाई संघ/सस्थाको काम मानिन्छ भने यो गलत सावित हुन सक्छ । महामारीसंगै त्यस्ता निकायहरु पनि बढारिन जरुरी छ । होइन भने सर्वसाधारण र सरकारलाई सहज तुल्याउने काम उनीहरुले गर्नै पर्छ । मैले यसो भनि रँहदा अहिले जुन माहोल छ, जसरी सामाज असन्तुलित छ, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि एन.जि.ओ/आइ.एन्जि.ओ आफ्नो कर्तव्य निभाउन अगाडि सरेको देखिदैनन् । सरकारले यहि अवस्थामा आफ्नो जनशक्तिलाई दीर्घकालीन योजना र युवाहरूलाई उचित रोड म्याप तयार पारिदिने अवस्था सृजना भएको छ । यसमा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्छ । स्वरोजगार वा सामुहिक लगानीमा उत्पादनको क्षेत्रमा स्थापित हुन चाहने जनशक्तिलाई राज्यले यथासिघ्र पहिचान गरेर डर लाग्दो भावी परिस्थितिलाई लगाम लगाउनु पर्छ। यसलाई सफल विन्दुसम्म पुर्‍याउन सरकारी/गैरसरकारी निकायको साझेदारी अत्यावश्यक छ । र, को व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लागिपरेको छ, कसले समाजको लागि आफ्नो समय खर्चिरहेको छ भनेर पहिचान गर्ने समय पनि आएको छ ।

 

खुला सिमानामा कर्फ्यु लागू गरेर सीमा क्षेत्रमा होसियारी अपनाउनु अहिलेको जल्दाबल्दा समस्या हुन् । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको महामारीले उच्च रुप लिएको छ । त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकारले अहम् भुमिका खेल्न सक्नु पर्छ । देशमा समस्या त त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जतिबेला महामारीको अन्त्य हुन्छ । देश भित्र बेरोजगारी को संख्या बढ्ने छ र उनीहरुलाइ व्यवस्थित गर्न सकिएन भने झन् जटिल समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले अहिलेको महामारीको समयमा सरकार आफैँले सामाजिक संघ/संस्था, दातृनिकाय, व्यक्तिहरुको साथ माग्न जरुरी छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई स्वरोजगार कार्यक्रम बनाएर युवाहरूको मन जित्न सक्नुपर्दछ । किन कि रोजगारदाता देशहरूले आफ्नो नागरिक फिर्ता लैजाउ भनि सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो देशको जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा उपयोग गर्ने अवसरको रूपमा लिइनु पर्दछ ।