काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मेडिकल कजेजहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम एमबीबीएससमेतका कार्यक्रममा आयोगले तोकेको भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विद्यार्थीहरुको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालार्ई शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवं विद्याथीहरुबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र यसका लागि विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोत जनाएको छ ।
यस्तै, एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाृनुपर्ने शीर्षकगत रकमसमेत निर्धारण गर्ने कार्यमा आयोगले तत्काल कार्यरम्भ गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा देखिएक असहजता निरुपणका लागि विज्ञ, सम्बन्धित निकाय र सरकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी संशोधनका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सिट रिक्त रहने समेतको विषयलाई मध्यनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्रालय स्रोत जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, मेडिकल कलेज सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकका प्रतिनिधिसहित भएको बैठकमा भएका निर्णयप्रति मेडिकल सञ्चालकहरुले भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थी ले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने मेडिकल कलेज र विद्यार्थीबीचको दूरी बढेको छ । कलेज सञ्चालक सुविधाअनुसार रकम उठाउनुपर्ने माग गर्दैै आइरहेका छन् भने विद्यार्थी तोकिएको शुल्क भन्दा बढी रकम माग गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
