नेपालमा आरक्षणका सन्दर्भमा भ्रम र वास्तविकता आ–आफ्नै शैलीबाट विश्लेषण गरिने गरिएको पाइन्छ । तर, प्रसिद्ध कृति एनिमल फार्मका सर्जक जर्ज अरवेलले आफ्नो कृतिमा भने जस्तै आजपनि विश्वमा ‘अल आर इक्वेल’ बाट ‘सम आर इक्वेल’ वा रुप पक्षमा समानता र सारपक्षमा असमानता र विभेद विद्यमान नै छ। यो आजै भएको कुरा पनि होइन, जङ्गली युगदेखि नै जरा गाडेर बसेको र विभिन्न चरणमा फस्टाउँदै आएको छ। यसका अन्तरनिहित कारणहरुको खोजी तथा विश्लेषण गर्ने क्रममा धेरै विद्वानहरुले अनुसन्धान गरी ठूल्ठूला शोधपत्र पनि तयार गरेका छन् । लेख लेखेका छन्, भाषण गरेका कुराहरु पनि अडियो तथा भिडियोमा सुन्न पाइन्छ ।
कार्ल मार्क्सले आर्थिक आधारका कारण विभेद, असमानता र सामाजिक स्तरीकरण हुने पुष्टि गरेका छन् भने म्याक्स वेबरले पावर, प्रेस्टिज र प्रोपर्टी वा ‘तीन पी’ को असमान वितरण पहुँचलाई मानेका छन् । पूर्वीय समाजमा विभेद, स्तरीकरण र असमानताको द्योतक मूलतः मनुस्मृतिमा आधारित मनुवादी लैङ्गिक सोच, व्यवहार, जात व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सामन्ती चिन्तनलाई लिइन्छ । तसर्थ मेल्भिन तुमिनले भने जस्तै विभेद र सामाजिक स्तरीकरणको विश्वव्यापकता नै छ र यो विभिन्न रुप तथा आकारमा प्रकट हुन्छ।
हाम्रो समाज मूलतः हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था प्रभावी अवैज्ञानिक एवं मनुवादी सामन्ती पितृसत्ततात्मक जातव्यवस्थामा आधारित समाज हो । परिणामतः यहाँ लैङ्गिक, क्षेत्रीय, वर्गीय विभेद र उत्पीडन पनि उत्तिकै कायमै रहेको छ । उत्पीडनका विरुद्ध सामाजिक न्याय र समन्यायका निम्ति नेपाली नागरिकले गरेका विभिन्न रुप र अकारका संघर्षको उपलब्धी स्वरुप प्राप्त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिएको हो। समावेशी लोकतन्त्र समाजमा विद्यमान सामाजिक स्तरीकरणको न्यायपूर्ण सम्बोधनका लागि स्थापित नवीन लोकतन्त्र हो। यो समाजवाद र शास्त्रीय लोकतन्त्रको एकत्व पनि हो।
राज्यका राजकीय तथा सार्वजनिक सवालहरुमा हिस्सेदार बन्न नसकेका, कुनै न कुनै हिसाबले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समस्त महिला, जाति, जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदार बनाउनु नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणको बाटाहरु मूलतः सकारात्मक विभेद र आरक्षण नै हुन् यी नेपालमा मात्र अभ्यासमा रहेका उपायहरु होइनन् बरु विश्वका समृद्ध मुलुकहरुले उन्नाइसौ र बीसौ शताब्दीमै लागू गरेका कार्यक्रमहरु हुन् ।
तर नेपालमा समावेशीकरणको माध्यम शिशु अवस्थामै रहेको आरक्षण वा कोटा प्रणालीलाई विभिन्न प्रकरणले यति कुरुप बनाउन ज्ञात अज्ञात वा स्वचालित तथा परिचालित किसिमले लगिँदैछ मानौँ विभेद विरुद्धको थेसिस नै विभेदको कारक बन्दैछ । यस सम्बन्धमा उठेका बहस वा छरिएका भ्रम र अन्तर्यमा रहेको वास्तविकतालाई यसरी प्रस्तुत गर्नु जायज हुन्छ ।
नश्लीय एकाधिकार विरुद्ध क्षतिपूर्ति:
विश्वभरी नै आरक्षण वा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम लैङ्गिक, जातीय तथा नश्लीय एकाधिकारवादका विरुद्ध उत्पीडित समुदायलाई गरिने क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। नेपाली समाज जातीय अहंकारवाद, केन्द्रीकृत सत्ता, पितृसत्तात्मक एकाधिकारका कारण महिलाहरु सदीयौंदेखि उत्पीडनमा परेका र पारिएका छन् । नश्लीय तथा अन्य प्रकारको एकाधिकारले सबैजसो आर्थिक आधार भूमि, पूँजी र उपरिसंरचना राजनीति र प्रशासनमा रहेको छ । आजसम्म पनि करिब ९० प्रतिशत मूलधारका राजनैतिक उच्च तहको नेतृत्वमा कथित उच्च जातका पुरुषहरु छन् भने ८० प्रतिशत प्रशासनिक नेतृत्वमा बोलवाला पनि उनीहरुकै रहेको छ । लैङ्गिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक सबैप्रकारका विभेदहरुको शिकार उनैका कारण हुनु परिरहेकै छ । तसर्थ आरक्षण उत्पीडित लिङ्ग, वर्ग र समुदायलाई उत्पीडन विरुद्धको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्रदान गरिएको हो ।
आरक्षण लागू भइसक्दा समेत आँकाडलाई हेर्ने हो भने लोकसेवा आयोगको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कूल सिफारिसको १८.४२ प्रतिशत महिला, १९.७३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १५.४६ प्रतिशत मधेशी, ३.६१ प्रतिशत दलित, १ प्रतिशत अपाङ्गता भएका र १.३ प्रतिशत पछिडिएको क्षेत्रबाट प्रशासनिक सेवामा सिफारिस भएका छन् भने बाँकी पितृसत्तात्मकक सोचवाला पुरुषले नै बम्पर पाएका छन् । समग्रतामा हेर्दा निजामती सेवामा करिब २.२ प्रतिशत मात्र दलितको उपस्थिति छ, सरकारका मन्त्रीको त अझ के कुरा गरौँ सडकबाट मन्त्री नियुक्ति गर्दा समेत महिलालाई सम्बोधन गर्न असहज भएको छ। झन् दलितको उपस्थिति नै शून्य । अहिले त एकाधिकारको यो अवस्था छ भने सुदूर भूतको कल्पनानै नगरौँ । तसर्थ आरक्षण कथित उच्च जातिय, वर्गीय, लिङ्गीय, भेगीय एकाधिकारको उत्पीडनका विरुद्धको क्षतिपूर्ति हो किन भने बहुल समाजमा एकल नश्लीय एकाधिकार र बाँकी सबै रैती र दास हुने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
दान तथा सहानुभूतिका विरुद्ध अधिकार:
आरक्षण उत्पीडित समुदायलाई कुनै बराजुले दास दासीलाई दान तथा सहानुभूतिमा दिइएको चीज होइन । यो त ती उत्पीडनमा परेका वर्गको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । लामो बलिदानीको प्रतिफल हो ।
कसैले दानमा दिएको र कसैले त्यत्तिकै पाएको ठान्छ भने त्यो महाभूल हो। कतिपयले आरक्षण सहानुभूतिमा दिइयो, यसलाई वर्गीय आधारमा, लिङ्गीय आधारमा पुनर्संरचित गर्नुपर्छ समेत भनेको सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति भन्दा अर्को सर्वहारा वर्ग कुन छ?
सरकारी आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि ११ औँ जनगणना अनुसार १९.७१ प्रतिशत मात्र महिलाको नाममा घरजग्गा रहेको छ । अति भौगोलिक विकटता र तराईका महिला, दलितहरु अधिकाँश सुकुम्बासी छन् । तसर्थ उत्पीडित समुदायनै नेपालमा गरिब र सर्वहारा छन् ।
कतिपयले आरक्षण रैतीलाई दिने चिज हो दिए पनि हुने नदिए पनि हुने शासक त हामी नै हौँ भन्ने पनि ठान्दछन् । यदि त्यस्तो ठानियो भने अवश्यमभावी छ त्यसले भयंकर विद्रोह जन्माउँछ । अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु पनि यस धर्तीका छोराछोरीको विशेष अधिकार हो ।
बहिष्करण विरुद्ध एकता:
आरक्षण सदियौँदेखि राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट बहिष्करणमा परेका र पारिएकाहरुको लागि, लामो अन्याय र विभेदको अटुट श्रृङ्खलामा क्रमभंग गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सामाजिक न्याय सम्बन्धी कार्यक्रम हो । श्रमजीवी नागरिकको श्रमको अतिरिक्त मूल्यमा रजाइँ गर्न पल्केका, आरक्षणकै कारणले उच्च पदमा पुगेका, स्वघोषित ठूला भनिनेहरु सामाजिक सद्भाव नै विथोलिने गरी आरक्षणलाई देखाउँदै उनी माथिको विभेदलाई जायज देखाउन कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । यसले पक्कै पनि राष्ट्रिय एकता खल्बलिन्छ र लैङ्गिक असमानता, विखण्डन र साम्प्रदायिकता जन्माउँछ । त्यसकारण उत्पीडितहरुका लागि प्रवेश विन्दुमा आरक्षण राष्ट्रिय एकता तथा सारभूत समानता, सामाजिक तथा लैङ्गिक न्यायको लागि न्यूनतम शर्त हो । तर, सधै सबै स्थानमा आवश्यक नपर्न सक्छ ।
विभेद मञ्जुरीनामाका विरुद्ध सहभागिता :
सबैभन्दा बढी आरक्षण महिलालाई गरिएको छ। के महिलामाथि हुने पितृसत्तात्मक उत्पीडन सह्य छ ? अहिले परिमार्जित कथित कोठा सजाउने दाइजोका कारणले हिंसा, हिंसात्मक प्रथाहरु, सम्पत्तिमाथि अधिकार विहीनता, राजनीतिक रुपमा निर्णायक नेतृत्व विहिनता स्वीकार्य छ र? आदिबासी जनजातिको पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार माथिको अतिक्रमण र विभेद स्वीकार्य छ र ? मधेशी, दलित त्यसभित्र पनि तल्लो तहका महिला माथिको विभेद स्वीकार्य छ र? किमार्थ छैन । आरक्षण महिलाले मात्र पाएको सुविधा होइन बरु यो संघर्षकोे अगुवा संघर्ष नै महिलाहरुको आन्दोलन हो। वास्तवमा कतिपय समयमा त निर्णायक नेतृत्व तहसम्म वितरण गर्ने कोटै पुग्दैन महिलाहरुका निमित्त। तसर्थ, आरक्षण उत्पीडकहरुलाई आरक्षितहरु उपर विभेद गर्न दिइएको मञ्जुरीनामा हुँदै होइन । यो त सबै लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका नागरिकको राष्ट्रिय सवालहरुमा सहभागिताको न्यूनतम शर्त हो । निसन्देह आरक्षण युगदेखि युगसम्म रहिरहनुपर्छ भन्ने विषय भने पक्कै होइन । यदि सहभागिताको न्यूनतम कार्यक्रमलाई मानिँदैन र आफ्ना भाग खोसिएको भ्रममा कोही छौं भने खुल्ला बहस गरौं । जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा जाउँ, यो देशमा कसैको एकल शाषन, एकल प्रशासन कम्तीमा पनि एक्काइसौं शताब्दीमा स्वीकार्य छैन ।
लुटका विरुद्ध प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरण:
मानव समुदायमा समभाव राखी हेर्दा आज आरक्षणलाई कुरुप बनाउने प्रयास जसबाट भएको छ, हिजोको नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन क्षेत्रमा लुट मच्चाउनेहरुबाटै भएको छ । व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लुट भन्नाले कुनै निश्चित शाषक शक्तिमा रहेका बेला आफ्नो अनुकुलतामा सबैजसो मूल सार्वजनिक प्रशासनिक इकाईहरुमा खल्तीकाहरुलाई भर्ती गर्ने बुझिन्छ । हिजो स्वतः स्थायी बनाउने नाममा, करारमा नियुक्ती गर्ने नाममा विभिन्न संस्थान तथा कार्यालयहरुमा खल्तीकाहरु भर्ना गर्ने कुरुप प्रचलनका विरुद्ध, भ्रष्ट्राचार, चरम लैङ्गिक विभेद, राष्ट्रघात, जनघातका विरुद्ध विलक्षण प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरणका लागि पनि समावेशीकरणको उदय भएको हो । यो सार्वभौम सत्य हो कि सीमित व्यक्तिबाट छानिएको भन्दा धेरैबाट छानिएको सर्वश्रेष्ठ हुन्छ । आरक्षणले केही हदसम्म लक्षित समूहको मनोबल भने बढाएको छ । आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई रत्तिभर कमजोर नबनाउने नीति हुनु पर्छ । केवल अवसरको कमी हो, अवसर पाए सबैमा उच्च सम्भावना रहेकै हुन्छ । तिनै अवसरको खोजीमा रहेका, ओझेलमा परेका, नेपथ्यमा रहेका विलक्षण प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरण नै आरक्षण हो । नेपाली समाजको चरित्र अनुसार हुँदा खाने वर्गका प्रतिभाहरुको मूलप्रवाहीकरणको अभिष्ट हो ।
त्यसैले हामी सचेत बनौँ उत्पीडित वर्गको क्षतिपूर्ति, उनीहरुको राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सबै प्रकारका स्थानमा गरिएको सहभागिताको संवैधानिक तथा कानुनी सुनिश्चितता, राष्ट्रिय एकताको कडी, लैङ्गिक तथा सारभूत समानताको उच्चतम प्रयास, महान प्रतिभाहरुको खोजीको कार्यक्रम, आधारभूत मानवअधिकारको जर्गेना गर्ने न्यूनतम कार्यक्रम, लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य, मान्यता, समानता र समन्यायिकताको सानो प्रयास हो । त्यसकारण देखाउने आरक्षणलाई देखाउँने दाँतको रुपमा दुरुपयोग गरी कुरुप नबनाऔं, भ्रम नछरौं, विद्वेष नफैलाऔँ, आम महिलाहरुलाई सम्मानजनक रुपमा मानवीय व्यवहार गरौँ ।
