सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् ।
अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ मा ऐन प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अविछिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिन अवसर दिने, उमेर हद लागू नहुने लगायतका प्रावधान छन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूका लागि स्थायी पदपूर्तिका लागि माग फाराम भर्न लगाई रिक्त विवरण सङ्कलन गरिरहेकोमा सङ्घले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
स्थानीय तहका करार कर्मचारीहरूको भेलाले आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेशसभा सचिवालयलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आफूहरूले पुर्याएको योगदानको स्मरण गराउँदै माग पत्र बुझाएको थियो ।
सङ्घका प्रदेश सचिव प्रकाशकुमार बिसीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म अनुरूप अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन माग गर्नुभयो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित कार्य तालिकामा यही पुस महिनाको अन्तिम मङ्गलवार स्थानीय तह ९सहायक स्तर पाँचौँ० का विभिन्न पदमा र आगामी माघ अन्तिम मङ्गलवार चौथो तहका पदहरूमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ । रासस
