देशैभर ‘घरैदेखि शुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाई रहँदा इतिहास स्मरण गर्दै सन् १९९१ देखि सन् २०२१ सम्मको अवस्था हेर्दा, यही १६ दिने अभियानकै समयमा पनि हिंसाका घटनाहरु भएको सञ्चार माध्यमहरुमा पढ्न, हेर्न र सुन्न पर्यो । विगत भन्दा वर्तमानमा अभियानका शैलीमा नयाँ आयाम, तवर तरिकाहरु फेरिए जस्तै हिंसाको शैली, तवरतरिका पनि बदलिन थालेको छ ।
हाल १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानको समयमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व र आर्थिक क्रियाकलापसँगको सहभागीताको बारेमा पनि बहस चलाईरहेको अवस्था छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले लैंगिकतामा आधारित हिंसा र यसले पारेको नकारात्मक असरहरु बारे थुप्रै छलफल, अन्तरक्रिया, अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै हिंसाले गर्दा महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक रुपमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने बारे समय समयमा लेखहरु प्रकाशित भएका छन् र खोज, अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिएको छ । सबै अध्ययन र अभियानहरुको प्रयासले संविधानले गरेको व्यवस्थाको अक्षरशः पालना, कानुनी शासनको पालना, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने र समाजमा रहेको गलत मानसिक सोचलाई परिवर्तन गर्न सके महिला हिंसा केहि हदसम्म रोकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपाल लगायत दक्षिण एशियाकै कुरा गर्ने हो भने महिला नेतृत्वको अवस्था त्यत्ति सुखद छैन । तर, अध्ययनहरुले नेपालको महिला आन्दोलन र अभियानका उपलब्धीहरुमा निकै सुधारका सुचकांकहरु फेला पारेको छ ।
यस्ता अभियानहरुले रकारात्मक उपलब्धीहरु हासिल हुँदै गएका छन् तर विडम्वना के छ भने आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन र लैंगिक हिंसा बढ्दै गईरहेको बेला सामाजिक अपहेलना, बेइज्जतीको डरले धेरै घटनाहरु गुपचुपमै सिमित हुने गरेका कारण हिंसा गर्नेको मनोवल बढीरहेको छ । हाइ प्रोफाईल मानिसहरुको स्क्याण्डलहरु बहिर आउने गरे पनि दुरदराज र ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, यौनजन्य आदि लगायत हिंसा भने बढीरहेकै छन् । बहुसँख्यक महिलाको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।
पित्तृसत्तात्मक मनोविज्ञान र सोच समयसँगै परिस्कृत भएको जस्तो दैखिए तापनि अझ पनि महिलालाई खेलौना र बेकारको जन्मक्रम ठान्ने, नारी, महिला, वा स्त्री शब्दलाई केवल यौनीकताको नजरले हेर्ने नजरीयालाई घटाउन सकिएको छैन । शक्तिशाली पुरुषले कमजोर वर्गका सुन्दर र आर्कषक महिलाको खोजीमा हुन्छ र आफूले चाहेको महिलाको स्वीकारोक्ती नै उसले आफ्नो शक्तिको प्रमाण ठान्छ । तसर्थ उ त्यसका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ जसबाट हिंसा सिर्जित हुन्छ । मानव व्यवहारका अध्ययनकर्ताहरुका अनुसार समानस्तरका भन्दा शक्तिशाली पुरुषहरुले महिलाहरुलाई बढी यौन दुव्र्यवहार गर्दछन् ।
लैंगिकतामा आधारित हिंसा विरुद्धको आन्दोलन र यसका उपलब्धीको चर्चा गर्दा राजनीति, प्रशासनिक र आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीबारे चर्चा गर्नै पर्छ । नेपालको संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरीएसँगै सबै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिती बढेको छ । २०१८ को युएन वुमनले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार विश्व ५.९५ प्रतिशत महिला राष्ट्रप्रमुख, २३.६५ प्रतिशत संसद सदस्य र १८.३५ प्रतिशत महिला मन्त्री छन् । हाम्रो देशमा पनि ३२.७५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिसभा सदस्य र ३७.३५ प्रतिशत राष्ट्रियसभा सदस्य छन् ।
जापान सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७५ बैशाख र जेठमा गरेको आर्थिक गणना अनुसार देशभर सञ्चालित २९.६१ प्रतिशत प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा महिला पुगेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले युनडिपीसँग मिलेर गरेको पछिल्लो तथ्यांकले साक्षरता दर ५.२ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३.३ प्रतिशत भएबाट शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएको छ भने आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ ।
महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने अवधारणालाई परिवर्तन गर्दै घरधन्दा गर्ने महिला पहिला ५७ प्रतिशत रहेकोमा सो घटेर ७.६ प्रतिशतमा कायम हुन आएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने महिला पनि अब पितृसत्तात्मक सोचले निर्दिष्ट गरेका लैंगिक पेशाका पर्खाल भत्काएर सबै क्षेत्रमा पसिसकेका छन् । शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक स्तरोन्नती सँगै विज्ञान प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले महिलाको जीवनशैली रुपान्तरण भएको छ । समाज विभिन्न प्रथा र परम्पराबाट सञ्चालन हुन्छ ।
जसका श्रोत श्रुती, वेद, स्मृती, धर्मशास्त्र, पुराण आदिको गलत व्याख्या र पुर्नव्याख्या आदि हुन । यस्ता प्रथा र परम्परालाई हाम्रा अग्रजले विभिन्न समयमा प्रचलनमा ल्याउँदै तथा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै आएको इतिहासमा उल्लेख भएको पाउँछौं । सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा स्वीकार गरिएका केही त्यस्ता अभ्यासको वहानामा महिलालाई परापूर्वकालदेखि नै हिंसा र विभेद गरिदै आएको पाईन्छ । यद्यपी प्रचलीत सबै परम्परा महिला हिंसाका रुपभने होइनन् ।
कुनै समय श्रीमानको मृत्यू भएपछि श्रीमती पनि उसँगै चितामा जिउँदै जल्नु पर्दथ्यो जसलाई सतीप्रथा भनिन्थ्यो । सदियौंदेखि लादिएको यस्तो क्रुर सतीप्रथा अन्त्यको घोषणा राजा त्रिभुवन शाहका पालामा चन्द्रशम्सेरले वि.सं.१९७७ असार २५ गते गरेका थिए । त्यसका लागि योगमाया न्यौपाने र उनका सहयोद्धाहरुले जिउँदै आत्मदाह गरेर सरकारलाई चुनौती दिएको थियो र परिणामस्वरुप त्यसयता यो प्रथा कानूनी रुपमा हटेको हो । साथै यो प्रथा रोक्ने प्रयासमा राजा मानदेवकी आमा सती नजानु, मुलुकी ऐन १९१० को सुधार, विरशमशेरको सरकारको अनुमतिमा मात्र सती जान पाईने घटनालाई मान्न सकिन्छ । तत्कालिन समयमा यो प्रथाले महिलाको सम्वृद्धि र विकासमा ठूलो असर पारेको थियो ।
त्यसपछि महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि पर्याप्त काम भएको पाइन्छ । हाल आएर उल्लेख्य संख्यामा महिलाहरु शिक्षित भएका छन् । शिक्षा क्षेत्र, सेना, प्रहरी, निजामती सेवामा मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा समेत आफ्नो योगदान दिइरहेका छन् । विगतको दाशताको घोर युगबाट समय सापेक्ष परिवर्तन भई एक्कासौं शताब्दी महिलाहरुको सर्वाङ्गिर्ण विकासको सुनौलो युगको रुपमा परिणत गर्नसक्नु पर्छ । त्यसका लागि अझैपनि महिलाहरुको अधिकार प्राप्ती र प्रयोगको लागि नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ३८ मा व्यवस्था गरेको हक र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका सन्धी सम्झौताहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
संविधानसभाको दुई तिहाईबाट जारी संसरकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा यस्ता प्रावधान भए तापनि सबै कानुनी व्यवस्था समान छन् भन्ने अवस्था भने छैन । अझै पनि नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा नेपाली आमाले आफ्नो सन्तानको वंशजको नागरिकता बनाउन सक्ने अवस्था छैन । वंशजको नागरिताका लागि आमा भन्ने शब्दजाल मात्रै राखिएको छ । वास्तविक रुपमा बाबुविना बंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवहारिक कठीनाई विद्यमान छ । महिलालाई अंश र वंशको अधिकार छ तर आफूले जन्माएको सन्तानलाई बाबु खोज्दै हिड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ अझै । बाबुको थाहा छैन भने नागरिकता दिनका लागि आमाले बाबु किन छैन ? बच्चा कसरी जन्मियो भन्ने पुष्टि सावित गर्नुपर्ने, स्वघोषणा वातावरण तयार गरिन्छ । के यो व्यवस्थाले महिला पुरुषाधिन छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छैन त ? महिला हिंसाका धेरै प्रकार तह र सीमा हुन्छन् र यो महिलाको पनि अवस्था अनुसार फरक हुने हुँदा महिला आफैंले किटान गर्न सक्दैनन कि कुन तहसम्म अशिष्ट व्यवहारलाई हिंसा मान्ने ? हाम्रो सामाजिक मानसिकताले पीडितले उजुरी गरिहाले पनि महिलालाई दोषी ठहर गर्ने र उसलाई उत्ताउली, नक्कली भनेर उसको चरित्र माथि लञ्छाना लगाउँने, महिलाले घर परिवारमा आफू हिंसामा परेको दुःखेसो सुनाइन भने उनको आफ्नै व्यवहारमा प्रश्न उठाईन्छ महिलाको अस्तित्व उसको लक्ष्य वा सफलता भन्दा पनि ईज्जतसँग जोडिएको हुँदा उनीहरु मुख खोल्न डराउँने र नचाहेर पनि हिंसा सहन बाध्य हुनु परेको अवस्था विद्यमान छ ।
आजका दिनमा समाजमा महिलामात्रै हिंसामा छैनन् कतिपय पुरुष पीडित भएका घटनाहरु पनि हाम्रा सामु नदेखिएका होईनन् । महिला पनि सबै एकैनासका हुदैनन न त पुरुषहरु नै एकनासका हुन्छन् । आजको समाजमा नैतिकताको खडेरी परेको छ । हिजोको दिनमा महिलाहरुलाई मात्र हिंसा हुन्छ भनिरहँदा आजको दिनमा पुरुषहरुले पनि आफूमाथि भएको हिंसा बारे समाजमा कुरा हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । पुरुष र महिलाका बीचमा पनि फरक विचार तथा चेतनाका धर्काहरु कोरिएका छन् । ती धर्काहरु मेटाउन हामीले कहिल्यै आवा उठाएनौं । हाम्रो समाजको चेतनाको स्तर कति छ हामी आफैं मापन गर्न सक्छौं । आखिर समस्या कहाँ छ ? सोचाईमा ? नीतिमा या नियतमा ? चित्र या चरित्रमा ?
त्यसैले यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर सारभूत समानता, गरिवी न्यूनीकरण, महिला, दलित, जनजातीहरुको अवस्थामा सुधार ल्याई सामाजिक न्याय सहितको दिगो शान्ती, सम्वृद्ध नेपाली सुखी नेपाली सहित दीगो विकास र लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षले हातेमालो गरेर बढ्नु आजको आवश्यकता हो । नारी विना श्रृष्टी सम्भव छैन तर वास्तवमा पुरुष विना पनि श्रृष्टी सम्भव छैन । एक अर्काको अस्तीत्व नरहने अवस्थामा हामीले एक अर्का प्रतिको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानको सवाललाई स्वीर्कानु पर्छ । नेतृत्वकर्ताहरुले हिंसा अन्त्य सम्बन्धी ठूला ठूला भाषण र नारा मात्र दिने भन्दा पनि महिलाहरुको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सवलीकरणमा जोड दिनु र हिंसाबो प्रतिवाद गर्ने हिम्मत गर्नु आवश्यक छ । संसारमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ तर त्यसका लागि पहिला आफू बदलिनु पर्छ । परिवार, समाजर राष्ट्र बदल्नु पर्छ । आशा गरौं आगामी दिनमा यस्ता अभियानहरुले सार्थकता पाउनेछन ।
(लेखक जानुका न्यौपाने)
