सामाजिक संरक्षणको अवधारणा र अभ्यास

- अमर दीप सुनुवार

सामाजिक संरक्षण भनेको जोखिमपूर्ण अवस्थामा व्यक्ति तथा समुदायको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम बनाई सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक र मानसिक बचाउ गर्ने कार्य हो। सामाजिक संरक्षण कुनै पनि समाजमा बसोवास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको अस्तित्व जोगाउन सामाजिक मूलप्रवाहीकरण गराउने कार्य हो। सामाजिक संरक्षण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक र पर्यावरणीय जोखिमबाट नागरिकहरुलाई संरक्षण गर्ने प्रक्रिया एवं कार्य हो। समाजमा रहेका गरिब तथा जोखिममा परेका व्यक्ति तथा समुदायको सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उपकरण सामाजिक संरक्षण हो। सामाजिक संरक्षण गरिबी न्यूनीकरण तथा जीवन निर्वाह सम्बन्धी उत्थानशीलता अभिवृद्धिको प्रमुख रणनीति मानिन्छ। सामाजिक संरक्षणको अवधारणाले गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दछ। समाजमा व्यक्तिको मानवीय मर्यादा कायम गर्न र जोखिमको बहन क्षमता अभिवृद्धि गर्न यसको सर्वाधिक महत्व रहेको छ। यसले समाजमा सामाजिक जोखिम (Social Risk) हटाउन र प्रकोपहरुको संकटासन्नता (Vulnerability) घटाउन रणनीतिक महत्व रहेको छ।

सामाजिक संरक्षणको प्रादुर्भाव मानव सभ्यताको प्रतिक मानिन्छ। सामाजिक संरक्षणको अवधारणा मानव समाजको इतिहाससँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ। मानव समाजको जति-जति विकास हुँदै गएको छ त्यति नै सामाजिक संरक्षण पनि विकसित तथा व्यवस्थित हुँदै गएको छ। यसै क्रममा संसारमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको प्रचुरतासँगै यसको विश्वभरि नै संस्थागत एवं ब्यवस्थित हुँदै गएको हो। संसारभर लोककल्याणकारी राज्यको मर्म अनुसार राज्यले सामाजिक संरक्षण अन्तर्गत सिमान्तकृत व्यक्ति तथा समुदायलाई विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ। सामाजिक संरक्षणको अवधारणा अन्तर्गत वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, बालबालिका, एकल महिला तथा असहायहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियार गर्दछ। खासगरी यसको व्यवस्थापन नेपाल जस्ता विकासशील देशहरुका साथै स्केन्डिनेभियन देशहरु, युरोपका अन्य मुलुकहरु र अमेरिकामा व्यवस्थित प्रयास गरिएको पाइन्छ।

सामाजिक संरक्षणको अवधारणा समाजमा रहेका सबै व्यक्ति तथा समुदायहरुको सामाजिक कल्याण गर्ने हेतुले उत्पति भएको हो। मूलत: यसले कमजोर, विपन्न र विभिन्न जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापनलाई सरल तथा सहज बनाउन सहयोग गर्दछ। आधुनिक राज्यले सामाजिक संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। जुनकुनै राज्यले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सबै नागरिकहरुको जीवन सुरक्षित, संरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने दायित्वलाई पुरा गर्ने गर्दछन्। संविधान तथा कानूनले सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षालाई प्रत्याभूत गरेका पाइन्छन्। 

सामाजिक संरक्षणलाई परिभाषित गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क तथा युनिसेफ (UNICEF)ले आफ्नो-आफ्नो तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सामाजिक संरक्षणलाई बृहत रुपमा व्याख्या गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले व्यक्तिको आय, बचत र सामाजिक एकता कायम गर्न औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने रणनीतिका रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। भने विश्व बैङ्कले सामाजिक संरक्षणलाई व्यक्ति, घरपरिवार र समूदायको जोखिम व्यवस्थापन गर्न र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ।

एशियाली विकास बैङ्कले पनि सामाजिक संरक्षणलाई गरिबी तथा जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम बहन सक्षमता अभिवृद्धि गर्न र आय बचत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। भने युनिसेफले सामाजिक संरक्षणलाई बालबालिकाहरुलाई केन्दित गरेर उनिहरुको बञ्चितीकरणलाई संबोधन गर्ने कार्यका रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ।

सामाजिक संरक्षणलाई राज्य तहबाट मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट पनि उत्तिकै चासोका साथ लिने गरिन्छ। विश्वब्यापी रुपमा सामाजिक संरक्षणका आधारभूत मान्यताहरुको कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघबाट घोषित मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, सन् १९४८ मा सम्बोधन गरिएको छ। उक्त घोषणापत्रमा सामाजिक संरक्षण प्राप्त गर्ने जुनसुकै व्यक्तिको नैसर्गिक आधारभूत मानव अधिकारको बिषय उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक संरक्षणलाई व्यवस्थापन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी, १९६६ मा समेत अझ थप स्पष्ट व्यवस्था गरिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुमा समेत भएका यस्ता प्रयासहरुले नागरिकहरुको सामाजिक संरक्षणको सवाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहको मुद्दा रहेको स्पष्ट हुन्छ।

सामाजिक संरक्षणलाई सैद्धान्तिक रुपमा परिभाषित गर्दा समाजमा रहेका गरिब तथा सिमान्तकृत व्यक्ति तथा समुदायलाई सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक स्तरमा सामाजिक न्यायको मान्यता अनुसार गरिने विशेष व्यवस्था तथा पहल सामाजिक सुरक्षात्मक कार्य हो। यही मान्यतानुसार समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै सामाजिक संरक्षण प्राप्त गरेको हुन्छ। यसलाई सुनिश्चित गर्न प्रत्येक राज्यले नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरेका छन्। समग्रतामा सामाजिक संरक्षण व्यवस्थापनका लागि अख्तियार गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समुच्चता र त्यसको प्रभावकारी नियमनले समाजका सामाजिक संरक्षणको स्तर झल्काउँछ।

समाजशास्त्र समाज र सामाजिक सम्बन्धको अध्ययन हो। यसले विश्वका हरेक विषयवस्तु तथा घटनालाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले व्याख्या र विश्लेषण गर्दछ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले सामाजिक संरक्षणलाई हेर्ने क्रममा यसको अवधारणा, सैद्धान्तिक तथा अनुभाविक विश्लेषण लगायत विषयलाई यसरी अध्ययन गरी संश्लेषणका सहित प्रस्तुत गरिन्छ।

सामाजिक संरक्षणको बृहत्तर मान्यता अन्तर्गत नागरिकको सामाजिक संरक्षणको सिद्धान्त र राज्यको सामाजिक दायित्वको सिद्धान्त प्रमुख सिद्धान्त रहेका छन्। नागरिकको सामाजिक संरक्षणको सिद्धान्तले कुनै व्यक्ति तथा नागरिकले राज्यको तर्फबाट मर्यादित जीवन जीउनका लागि राज्यबाट समुचित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ। अर्कोतर्फ नागरिकले राज्यको असल नागरिक भएर नागरिकीय दायित्व पुरा गरेपछि राज्यका तर्फबाट सामाजिक संरक्षण प्राप्त गर्नु पर्छ। राज्यले पनि नागरिकप्रतिको सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न सामाजिक संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। तसर्थ, सामाजिक संरक्षण प्राप्त गर्नु व्यक्तिको अधिकार हो भने राज्यले आफ्नो नागरिकहरुलाई सामाजिक संरक्षण उपलब्ध गराउनु राज्यको सामाजिक दायित्व हो।

सैद्धान्तिक रुपमा सामाजिक संरक्षण राज्यको उत्पति हुदाँ नागरिक र राज्यका बीचमा सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा नै आधारित भएर सामाजिक संरक्षणको जन्म भएको हो। राज्यलाई नागरिकले राज्य प्रतिको दायित्व निर्वाह गरे वापत नागरिकले पनि राज्यले पनि नागरिकहरु राज्यको सदस्य रहनुका नाताले राज्यबाट पर्याप्त मात्रामा सामाजिक संरक्षण प्राप्त गर्नुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ। सामाजिक संरक्षण राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। यसको कार्यान्वयन गरि नागरिकलाई  सामाजिक संरक्षण दिनु आधुनिक राज्य सञ्चालनको मूल मान्यता हो। समाजमा सामाजिक न्याय सुनिश्चत गर्नका लागि सामाजिक संरक्षणको अवलम्बन गरिन्छ। यसको नागरिकमैत्री व्यवस्थापनले लोककल्याणकारी राज्य स्थापित गराउन सहयोग गर्दछ। 

सामाजिक संरक्षण आधारभूत मानव अधिकारको सवाल हो। सामाजिक संरक्षण नागरिकको मौलिक अधिकार भएकोले राज्यबाट सामाजिक संरक्षण प्रत्याभूत हुन जरुरी छ। समाजमा मानिसले मानवीय मर्यादामा रहेर बाँच्न र समाजको सामाजिकीकरण प्रकृयामा अन्तरघुलक हुनका लागि सामाजिक संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ। सामाजिक संरक्षणका मुलभूत विषयहरुलाई राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ। सामाजिक संरक्षणको मान्यताले समाजका सबै वर्ग र समुदायको आधारभूत मानवअधिकारदेखि विकास व्यवस्थापन सम्मका विषयहरु समेटेको हुन्छ।

सामाजिक संरक्षण जसरी राज्यको दायित्व हो र जोखिममा रहेका व्यक्तिको मानवअधिकार हो त्यसैगरी सामाजिक संरक्षण सभ्य समाजको लागि परिचायक हो। समाजमा विभिन्न प्रकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपहरुले गर्दा विपद सृजना हुन्छ। विपद उत्थानशील हुनको लागि पनि सामाजिक संरक्षणका उपायहरु अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। यसरी समाजमा व्यक्तिलाई आइपर्ने आर्थिक, सामाजिक र प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गर्ने रणनीति सामाजिक संरक्षण हो।

संसारमा अभ्यास हुँदै आएका सामाजिक संरक्षणका स्वरुपहरुलाई विभिन्न विद्वानहरुले विभिन्न रुपमा वर्गीकरण गरेका छन्। खासगरी सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा र श्रम बजार हस्तक्षेप गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ।

सामाजिक संरक्षणको वर्गीकरण गर्दा सामाजिक सहायता (Social Assistance) लाई प्रमुख विश्वव्यापी अभ्यास मानिन्छ। सामाजिक सहायता राज्यबाट सबै नागरिकलाई आमरुपमा प्रदान गरिने अनुदान हो। यस अन्तर्गत नगद हस्तान्तरण, खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हस्तान्तरण  लगायत कार्यक्रमहरु पर्दछन्। 
सामाजिक संरक्षणको दोस्रो प्रकार सामाजिक बीमा (Social Insurance) हो। सामाजिक बीमा समाजमा निश्चित शर्तहरु पुरा गरेपछि प्राप्त हुन्छ। यस अन्तर्गत क्षेत्रगत बिमा कार्यक्रमहरु पर्छन साथै योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा, शिक्षा बिमा, कृषि बिमा, पशु बिमा जस्ता कार्यक्रमहरु पर्दछन्।
त्यसै गरी सामाजिक संरक्षणको श्रम बजार हस्तक्षेप (Labor Market Intervention) लाई तेस्रो प्रमुख अभ्यासको रुपमा लिइन्छ। श्रम बजार हस्तक्षेप अन्तर्गत राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा श्रमको प्रयोग गरेर त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप संरक्षण प्रदान गर्दछ। यस अवधारणा अन्तर्गत नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्र, कामका लागि नगद कार्यक्रम र कर्णाली रोजगार कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

समाजमा सामाजिक संरक्षण कार्यहरुलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा Devereux and Sabates Wheeler ले ४ प्रकारको हुने बताएका छन्। समाजमा सामाजिक संरक्षणले संरक्षण कार्य (Protective), जोगावट कार्य (Preventive), संवर्द्धनात्मक कार्य (Promotive), हस्तान्तरण कार्य (Transfer) गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक संरक्षणको संरक्षण कार्य (Protective)ले बञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिहरुको लागि राहत व्यवस्थापन गर्छ। यस अन्तर्गत उपदान तथा निवृतिभरण कार्यक्रमहरु पर्दछन्। यसको जोगावट कार्य (Preventive) मा क्षेत्रगत सामाजिक बीमा कार्यक्रमहरु पर्दछन्। त्यसैगरी संवर्द्धनात्मक कार्य (Promotive)ले व्यक्तिको आय तथा सक्षमता अभिवृद्धि गर्दछ। अन्तर्गत सम्वर्द्धन कार्यक्रमहरु पर्दछन् हस्तान्तरण कार्य (Transfer) ले सामाजिक समता, सशक्तीकरण र समावेशीकरणलाई व्यवस्था गर्दछ भने श्रम बजारका कानूनहरु तर्जुमा एवं परिमार्जन र कार्यान्वयन आदि पर्दछन्।

सामाजिक संरक्षण अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुले गरिबी न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक विकासका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणलाई सहयोग गर्दछ। यसका साथै समाजमा सामाजिक सम्बन्धलाई संमृद्धिकरण गर्नलाई यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। सामाजिक संरक्षणले मानव पूँजीमा लगानी (Invest on Human Capital) अन्तर्गत मानिसको आधारभूत आवश्यकताहरु पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहूँच पुर्याउन सामाजिक संरक्षणको सर्वाधिक महत्व रहन्छ। सामाजिक संरक्षणले मानव पुँजीमा लगानी गर्न सहयोग गर्दछ। भने गरिबी न्यूनीकरण(Poverty Reduction) अन्तर्गत सामाजिक संरक्षणले विद्यमान निरपेक्ष गरिबी न्यूनीकरण गर्दछ। यसले बेरोजगार, बञ्चितीकरण, बिरामी, अपाङ्गता र बृद्धाबस्थामा हुने आर्थिक सामाजिक जोखिम न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दछ।

सामाजिक संरक्षणले एकता तिर आर्थिक वृद्धि र समता (Economic Growth and Equity) को क्षेत्रमा  व्यक्तिको आय क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ। राज्यले लक्षित व्यक्ति तथा समुदाय पहिचान गरेर अनुदान प्रदान गर्दछ। यसले व्यक्ति तथा समुदायको मात्र आर्थिक वृद्धि गर्दैन समग्र देशको आर्थिक वृद्धि कायम गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ। राज्यले सामाजिक संरक्षणमा गरेको लगानीले व्यक्ति तथा समुदायका साथै मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा समाता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

त्यसै गरी अर्को सामाजिक सामञ्जस्यता तथा समावेशीकरण (Social Cohesion and Inclusion) को क्षेत्रमा व्यक्तिको आय क्षमता अभिवृद्धिका साथै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा समेत बलियो बनाउँछ। राज्यले जोखममा रहेका व्यक्ति तथा समुदायलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्दा नागरिकहरुमा आत्मसम्मानमा अभिवृद्धि हुन्छ। यसले समुदायमा सामाजिक सामञ्जस्यता ल्याउँछ भने समावेशीकरणलाई मद्दत पुर्‍याउँछ।

सामाजिक संरक्षणको आनुभाविक समिक्षा गर्दा विश्वमा रहेको सामाजिक संरक्षणको अभ्यासलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गरी सामाजिक संरक्षणको समाजशास्त्रीय आयामलाई बिश्लेषण गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयसामाजिक संरक्षण आधुनिक समाजको महत्वपूर्ण विशेषता मानिदै आएको पाइन्छ। हिजो आज सामाजिक संरक्षणको अवधारणालाई विकासको प्रमुख रणनीति स्वीकार गरिएको छ। विश्वभर विकास साझेदार निकायहरुले सामाजिक संरक्षणको नीति अख्तियार गरेका छन्। संसारमा अभ्यास हुँदै आएका सामाजिक संरक्षणका उदाहरणहरु हेर्दा सामाजिक सहायताको बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसपछि मात्र सामाजिक बीमा र श्रम बजार नियमन रहेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक संरक्षणलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा सामाजिक संरक्षणका लागि भएका नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारिक प्रयासहरुलाई बिश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपालमा सामाजिक संरक्षणको अभ्यासलाई सिंहावलोकन गर्दा संवैधानिक व्यवस्थादेखि नै हेर्नुपर्दछ। नेपालको वर्तमान संविधानमा सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हक, स्वास्थ्यको हक, शिक्षाको हक, आवासको हक र रोजगारीको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक लगायत ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरुले राज्यको तर्फबाट आमनागरिकहरुलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने सामाजिक संरक्षणको सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने क्रममा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रत्याभूति हो।

सामाजिक संरक्षणको अवधारणा अनुसार आमनागरिकहरुलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न राज्यले संविधानका अलवा अन्य कानून समेत तर्जुमा गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक तथा सामाजिक वञ्चितीकरण तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारका लागि सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको छ। यस कानूनले जेष्ठनागरिक, एकल महिला, दलित, अपाङ्ग र लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति तथा समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी नीजिक्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको सामाजिक संरक्षण गर्नका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ। यसका साथै खाद्यान्न, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम तथा रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक संरक्षणका लक्षित कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा रहेका छन्।

नेपालले सामाजिक संरक्षणलाई अनुमानयोग्य, भरपर्दो र सुव्यवस्थित बनाउन चालु पन्ध्रौँ योजना ( आ.व.२०७५/७६-२०८०/८१) मा समेत स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिहरु पहिचान गरेको छ। पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयनका लागि आ.व.२०७५/७६ मा कुल बजेटको ११.७ प्रतिशत सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ। सामाजिक संरक्षण अन्तर्गतका योजनाहरु सर्वव्यापी बनाउन नसकिनु, सर कारका विभिन्न तह तथा निकायबाट प्रदान गरिने सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाका कार्यक्रमहरु एकिकृत ढाँचामा नहुनु, निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुको न्यून सहभागिता रहनु, सरकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबीच समन्वय कमजोर रहनु जस्ता समस्या रहेका छन्।

नेपाली समाजमा रहेका गरिब, असहाय, अपाङ्ग, एकल महिला, बृद्धबृद्धा लगायतलाई सरकारी स्तरमा सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था प्रत्याभुत भएको पाईन्छ। त्यसैगरी निजी तथा सामुदायिक स्तरमा समेत सामाजिक संरक्षणका विविध अभ्यासहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

आज समाजमा अहिले जे-जस्तो सामाजिक संरक्षणको प्रावधान रहेको छ, त्यो लामो सामाजिक विकासको प्रक्रियात्मक उपज हो। आजको सामाजिक संरक्षणको व्यवस्थाहरु लोककल्याणकारी राज्यको मूल मान्यताको प्रतिक हो। विश्वका जुनसुकै समाजमा सामाजिक संरक्षण विविध स्वरुपमा अवलम्बन गर्दै आएको र जस्तोसुकै शासन व्यवस्थामा पनि सामाजि संरक्षण लोकप्रिय कार्यक्रमको रुपमा आत्मसाथ गरिदै आएको पाइन्छ। सामाजिक संरक्षणको मूल मर्म (Core Spirit)लाई मुलुकको पर्यावरण तथा विकास र समृद्धि अनुकुल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको वस्तुगत चुनौती हो।

- लेखक सुनुवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ।