सामाजिक रुपान्तरण र विकासको लागि पुरुष सरह महिलाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु जरुरी छ। २१ औँ शताब्दीको मान्यता अनुसार भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु मात्र पूर्ण विकास होइन। पूर्ण विकासको लागि सबै वर्ग र लिङ्गको सशक्तीकरण हुनु आवश्यक छ। विगतमा राजनीतिक दल र राज्यका निकायले गर्ने नेतृत्व तथा हरेक विकासको प्रक्रियामा महिलाहरूलाई सहभागी नगराएकै कारण महिला सशक्तिकरण सोचे अनुरुप हुन सकेन र महिलाको नेतृत्व क्षमतामा पनि विकास हुन सकेन।
नेपालको कूल जनसंख्याको ५१.५० प्रतिशत अर्थात् आधा भन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिला विकासको मूलधारबाट बाहिर रहेपछि स्वभाविक रुपमा देश विकासको गतिमा तिव्रता आउन सकेन यसलाई सबैले आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ।
नेपालको परिवेशमा ऐतिहासिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा लामो समयसम्म राज्य र राज्यका अङ्गहरूमा विशेषगरी पुरुषकै नेतृत्व रहेको पाइन्छ। जसले गर्दा वर्तमान अवस्थामा पनि विभिन्न क्षेत्रमा महिलालाई जिम्मेवारी दिने सवालमा आनाकानी गरिरहेको पाइन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष टिकट पाउने र जित्ने महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अधिकांश महिलाहरूले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा नै चित्त बुझाउनु परेको तथ्य पनि हाम्रा सामु प्रष्ट छ। प्रदेश प्रमुख र मूख्यमन्त्री पनि पर्नै सकेनन्। बल्ल अहिले नेकपा एमालेले बागमती प्रदेशमा मूख्यमन्त्री महिलालाई दिएको छ । त्यो पनि चूनौतीपूर्ण अवस्थामा जुन सरकार कतिदिन टिक्ने भन्ने बारेमा दिन गन्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ।
हुन त परम्परागत बुझाइ, मान्यता र दृष्टिकोणलाई दोष दिएर बुझेर पनि नबुझे झैँ गरिदिनाले पनि अपेक्षाकृत रुपमा महिलाहरूलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिएको छैन। घरको चौघेरा छोडेर विभिन्न संघ संस्था, व्यवसाय, रोजगारी, राजनीति आदि क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति देखिन थालेको त छ यद्यपी दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारीले गर्दा कतिपय महिलाहरूलाई कठिनाई पनि भएको छ। अर्कोतर्फ महिलाहरू स्वयंलाई आफू कमजोर भएको, परिवारको आयआर्जनमै रमाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान, आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रयोग गर्न असहज, पुरुषहरूलाई बढी सक्षम ठानिदिनु पर्ने बाध्यता, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन विश्वाश नगर्ने अवस्था जस्ता कारणले पनि पछि पारिरहेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्।
यद्यपी पछिल्लो समयमा सकारात्मकता पनि नदेखिएको हैन। देशको सर्वोच्च स्थानमा रहेर महिलाहरूले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ भने सामाजिक, व्यवसायिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता केही हदसम्म बढ्न थालेको छ। तथापी नीति निर्माण तह र निर्णायक ठाउँमा अर्थपूर्ण र सम्मानजनक रुपमा महिलाहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन।
यहाँ पुरुषहरूलाई मात्र वा महिलाहरूलाई मात्र कसैलाई एकपक्षीय आक्षेप लगाउन खोजिएको भने हुँदै होइन। तर, लेख्न बाध्य भएरै हो वर्तमान राजनीतिक दलका राजनीतिक क्रियाकलापहरू हेर्दा लाग्छ कि इमान बेच्नेहरूले मात्र इनाम पाइरहेको अनुभूति गरिरहेका छन् क्षमतावान नेतृत्वहरूले। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर बजारमा बिक्रि गर्न त मिल्दैन तर, यस्तो पनि देखिएको छ कि कोही कसैको निकटस्थ भएर, महिलाको अस्तित्व नै धितोमा राखेर, निष्ठा, प्रतिष्ठा र इमानको लिलाम गरेर पद हासिल गर्नतर्फ उद्यत भएको प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। जुन नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहेर राजनीति गरिरहेका ठूला भनिने राजनीतिक दलहरूको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म छताछुल्ल भएर पोखिएको छ। धेरैजसो महिलाहरूको इमान लिलाम गर्न बाध्य बनाईंदै छ। बढाबढमा इमान लिलाम हुँदैछ आज। जसले ठूलो पदमा पुर्याउँछु भन्छ उतैतिर बढी मूल्य पाएको सम्झिएर महिलाहरूको इमान बेचिंदै छ। जसले इमान बेच्न तयार हुन्छ उसलाई पदको इनाम दिने होड बढीरहेको छ। किनकि क्षमतावान महिलाहरू अगाडि ल्यायो भने उसैले अस्तित्व जमाउँछ र हामी पुरुषहरू पछि पर्ने छौँ भन्ने संकिर्ण सोचले अझै पुरुष मानसिकतामा घर गरिरहेको छ र इमान लिलाममा राख्न बाध्य पारिएको छ।
थाहा छैन हामी कति क्षमतावान छौँ भनेर महिलाहरूलाई। किनकि थाहापाउने बनाउन कुनैपनि राजनीतिक दलले गणतन्त्र प्राप्ति पश्चात् पनि प्रशिक्षित गर्ने, जिम्मेवारपूर्ण भूमिकामा रहेर नेतृत्व गर्नका लागि उचित वातावरण नै सिर्जना गरेको छैन। थाहापाउनेहरूलाई नेतृत्वको जिम्मेवार नै बनाइएन र थाहा नपाउनेहरूको इमान नै लिलाममा राखेर राजनीति गरिदैंछ । यो कुरा अहिले भइरहेका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि बुझ्नु पर्ने सवाल हो । आगामी दिनमा वर्तमान अवस्थामा देशभर रहेका स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहका जनप्रतिनिधि भइसकेका महिलाहरूका लागि यो चूनौती र अवसर दुबै भएर अगाडि उभिएको सवाल हो । निर्वाचित भएदेखि हालसम्म महिलाहरूलाई देशको राजनीतिक रुपमा र विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन के कस्तो भूमिका निर्वाह गरियो भनेर यथाशिघ्र समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। अन्यथा आगामी निर्वाचनमा अझ बढी इमान बेचर इनाम लिनेहरूको लर्को नबढ्ला भन्न सकिन्न । इमान लिलाममा पर्नेहरू नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण सिर्जना भयो भने हामी सबैले चाहेको सारभूत समानताको सवाल चूनौतीकै रुपमा रहनेछ।
जति ठूला-ठूला स्वरमा सामाजिक समावेशीकरणको भाषण, अभियान र आन्दोलन गरेपनि कुनै ठोस परिवर्तन हुनेवाला देखिंदैन । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा नेतृत्व गरिरहेका तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला घर्किएको छ । आफू कुन तहसम्म पुगेर कति क्षमता सहित सारभूत समानताका लागि काम गरियो र आगामी दिनमा स्वयं वा अन्य नेतृत्वबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने भन्ने बारेमा बहस चलाउन सक्नु पर्छ । अन्यथा इमान बेचेर इनाम लिनेहरू बढाइरहने र नीति निर्माण र उच्च तहमा पितृसत्तात्मक सोच सहितको नेतृत्वको वर्चस्व कायम रहिनसहला भन्न कठीन छैन।
हो यस सवाललाई यहाँ उठान गरिरहँदा सबै व्यक्ति र राजनीतिक दललाई अनि नेतृत्वलाई एउटै दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्न पनि मिल्दैन । र, नेपालको संविधानलाई महिलाको हकहितमा प्रगतिशील छैन भन्न मिल्दैन । तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा समस्या छ । त्यसकारण महिलाहरूले आफूलाई इनाम लिलाम गरेर हैन हरेक क्षेत्रमा अब्बल बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । हामी अब्बल छौँ भनेर प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । राज्य संघीय संरचनामा गैसकेको अवस्था छ, स्थानीय तहमा वडा स्तरदेखि सारभूत समानताका लागि स्थानीय समस्या, सरोकार र आवश्यकताका आधारमा छुट्टै नीति बनाउने, बनेका नीतिलाई आवश्यकताका आधारमा गतिशील बनाउँदै पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका महिलाहहरूलाई राज्यका, समाजका निकायहरूमा अब्बल बनेर उभ्याउन र उभिन सक्ने बन्नु, बनाउनु जरुरी छ।
महिलाहरूको लागि नयाँ प्रविधि, शिक्षामा सहज पहुँच, स्वास्थ्य सुविधा, सूचनामा सहजता, रोजगारीका अवसरहरू, सम्पत्तिमा स्वामित्व, महिला हिंसा न्यूनिकरण, राजनीतिक रुपमा सवल र सकारात्मक रुपमा स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्ने जस्ता विविध सवालहरूलाई समेटेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा रहेर नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेटको व्यवस्था गरि अगाडि बढ्नु जिम्मेवारी थियो र निरन्तर हुनेछ । तीन तहरू मध्ये स्थानीय तहको प्रत्यक्ष नागरिकसँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ । राज्यले बनाएका कुनै पनि नीति नियम नागरिकसम्म पुर्याउँने निकाय पनि स्थानीय तह नै हो । त्यसैले स्थानीय तहले महिलाहरूका सवाल नबोकेसम्म यी मुद्दाहरू कार्यान्वयन अर्थात् व्यवहारमा आउँने छैनन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँन पनि स्थानीय तहका जननिर्वाचित महिला नेतृत्वले आफूलाई अब्बल सावित गर्नु आजको अवसर र भोलिको चूनौती पनि हो।
हामीले हाम्रा पूर्खा तथा अग्रजहरूबाट धेरै राम्रा कुराहरू सिक्यौँ तर हाम्रा पूर्खाहरूले हामीलाई समानताको शिक्षा र संस्कार दिन सकेनछन् भन्ने महशुस पनि भएको छ। त्यसैले हामीले जुन असमानता देख्यौँ अनि भोग्यौँ अब त्यही असमानताको संस्कार हाम्रा सन्तानहरूमा कदापी हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन। महिला र पुरुषबीच समानताको संस्कार हामीले स्थापित गर्नुछ । अनि मात्र विभेदरहित, हिंसा रहित, समुन्नत समाज, सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपाल निर्माण हुनसक्छ। महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता, हिंसा नियन्त्रण जस्ता मुद्दाहरू महिलाको मात्रै बन्नु हुँदैन। यस्ता मुद्दालाई जबसम्म पुरुषले र पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरूले त्यो सोच हटाएर उत्तिकै महत्व, चासोका साथ बोकेर हिड्ने हिम्मत गर्दैनन् तबसम्म महिलाहरूको इमानको लिलाम बढाबढ, अनि केही कुरा पाएर पनि धेरै कुराहरू गुमाइरहनु पर्ने आवस्था बढ्दै जानेछ।
महिलाको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि हरेक क्षेत्रमा कार्यविभाजनका साथ पुरुष सरह अर्थपूर्ण सहभागिता तथा योगदान हुन सकेमा मात्र सारभूत समानता, सामाजिक समावेशीकरण सहित देशले सम्वृद्धि हासिल गर्न सक्छ। प्रष्ट विचार, साझा धारणा राखेर समाजका सबै महिला र पुरुष अनि पछाडि पारिएको वर्ग एकजुट भएर काम गर्ने हो भने यो विविधतामा एकता भएको देश नेपालको सामाजिक रुपान्तरण र मूहार फेर्न धेरै समय लाग्दैन भन्ने बुझाई हो मेरो। सशक्त भएका महिलाहरूलाई सामूहिक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। जबसम्म महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा सशक्त हुँदैनन तबसम्म यो देशको सम्वृद्धि अवरुद्ध भइरहने छ। अब महिलाहरूलाई समाजमा समान हैसियतमा स्थापित गर्न र परिवर्तनका संवाहक बनाउन आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण र दीगो जीविकोपार्जनको सोच र कार्यक्रम अगाडि बढाउन नेतृत्व तहमा रहेका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले योजनावद्ध तवरबाट तिव्रगतिका साथ अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्यता बनेको छ।
विश्वमा आज धेरै परिवर्तन भएको हामीले देखेका र सुनेका छौँ। समाजमा प्रत्येक क्रियाकलापमा महिला अग्रसर र सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् र पनि लैङ्गिक भेदभाव अझै जीवितै भएको उदाहरण पनि देखिन्छ। हाम्रै देशको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा महिला अधिकारका अभियानले, राजनीतिक आन्दोलनले धेरै उतारचढाव पार गरिसकेको छ। यो अवधिमा महिलाहरूले आफ्नो सकिृयतालाई अगाडि बढाएको इतिहासले पुष्टि गरेको छ। महिलामाथि भएका विभेदपूर्ण कानून, संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक प्रथा, परमपरा र त्यसमा आधारित नियम संशोधन, राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि, महिला विरुद्धको भेदभाव न्यूनिकरण, सुरक्षा प्रतयाभूति जस्ता सवालहरू संस्थागत रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको देखिन्छ । यसले केही हदसम्म महिलाका सवाल पहिचान त भयो तर अझै पर्याप्त र सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न सकेन किनकि यहाँ इमान बेचेर इनाम लिनेहरू पनि अब्बल नेतृत्व क्षमता भएकाहरूसँगै एउटै लाईनमा लामवद्ध छन्।
हुन त केही व्यक्तिहरूको सोचमा अवश्य परिवर्तन भने आएको छ। यो सुखद पक्ष हो। हाम्रो देश हिमाल, पहाड, तराई, भौगोलिक, मौसम र सांँस्कृतिक विविधताले भरिएको छ। त्यही विविधता भित्रको एकता, समानता र समवृद्धि आजको अपरिहार्यता हो। तर, त्यहाभित्र बस्ने अधिकांश मानिसको सोचाईमा खासै परिवर्तन आएको पाइन्न। यदि परिवर्तन भएको भए अझै महिलाको इमान किन लिलाममा राखिन्छ? किन इमानको बजार सञ्चालन गरिन्छ इनाम दिनका लागि? के राजनीतिक दलको अहिलेको व्यवहारले यस्ता कुरा केलाउन र नियन्त्रण गर्न सक्ला? के सिकाउँला हाम्रा सन्तानहरूलाई अहिलेको यो विकृत व्यवहारले? मानव अधिकार र संवैधानिक कानूनका रुपमा लैङ्गिकताका आधारमा कसैमाथि गलत र भेदभाव नगरिने व्यवस्था त भयो तापनि आज हाम्रो समाजमा यो असमानता र विकृती जस्ताको तस्तै कायम छ। हामीले सामाजिक समावेशीकरण र सारभूत समानताका कानून जति बनाएपनि अन्धाधुन्ध इमान लिलाम गर्नेहरूलाई प्रश्रय दिइंदै छ। यसलाई निर्मूल गर्न महिला अगुवाहरू आफै अब्बल भएर सामाजिक रुपान्तरणमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ। यसो गरेमा कुनै निष्ठा, प्रतिष्ठा र इमानको लिलाम गरेर इनाम लिन महिलाहरू लाइन लाग्नु पर्ने छैन। यसको पछाडि फेरि पनि पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरूकै हात छ भन्न कठीन छैन । त्यसैले इमान बेचेर होइन अब्बल बनेर सीप, क्षमता, दक्षता बेचेर इनाम लिन अग्रसर बनौँ र बनाऔँ भन्ने हो मेरो खबरदारी ।
