दोश्रो विश्व आदिवासी महिला सम्मेलनको अबसरमा नेपालमा सिडको निश्कर्ष सुझावको कार्यान्वयनको स्थिति र आदिवासी महिलाको अवस्था विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियात्मक साईड ईभेन्ट शुक्रबार नेपालमा सम्पन्न भएको छ ।
राजधानी काठमाडौंको बानेश्वर स्थित अल्फा हाउसमा नेपालका बिभिन्न आदिबासी जनजाति जन्य संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधी, आदिबासी जनजाति अभियन्ता, आदिबासी महिलाहरुको भौतिक उपस्थिती र भर्चुअल माध्यमबाट बिभिन्न देशका आदिबासी महिलाहरुको सहभागिता उक्त कार्यक्रमको आयोजना भएको हो ।
कार्यक्रममा सिड कमिटीका उपाध्यक्ष न्हाला हैदर, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चको उपाध्यक्ष यशो कान्ती भट्टचन, यूएन सिड कमिटीको सदस्य बन्दना राणा, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव यामकुमारी खतिवडा र राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीले आदिवासी महिलाको लागि सिडको महत्व तथा सिड समितिले पक्षराष्ट्र नेपाललाई आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णय लगायतका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्न लगायतका सामुहिक तथा व्यक्तिगत अधिकारका सम्बन्धमा गरेको सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतिको वारेमा प्रस्तुती दिएका थिए ।
सड कमिटिले सन २०२२ मा सार्वजनिक गर्ने आदिवासी महिलाको अधिकार सम्बन्धमा सिड जनरल रेकुमेण्डेसनमा आदिवासी महिलाहरुको आत्म निर्णय, भूमि, भू भागतथा स्रोतमा स्वामीत्व तथा नियन्त्रण, स्वायत्तता तथा स्वशासन, स्वतन्त्र अग्रीमजानकारी सहितको मन्जुरी (एफपिक), प्रथाजनित कानुन, आदिवासी महिला विद्धको हिंसाको अन्त्य आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका महिला तथा यौनिक तथा अल्पसख्यक महिलाविरुद्ध हुने बहुल विभेदको अन्त्य लगाएतका अधिकारहरु सुनिश्चित हुने कुरा बताईएको छ ।
फिमी र आदिवासी महिला संन्जालहरुको संयुक्त आयोजनामा सन् २०२१ को अगस्ट १२ देखि सेप्टेम्बर २ सम्म कल्याण र पृथ्बीआमाको लागि संगसंगैको नारा सहित दोश्रो विश्व आदिवासी महिला सम्मेलन संचालन भईरहेको छ । भने नेपालमा आदिवासी महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल र आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहले संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।
