विश्व आदिवासी दिवस र नेपालको आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचानको सवाल

-चम्पक किराती कोइँच

विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष अगस्ट महिनाको ९ तारिखमा मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्षका रुपमा घोषित गरेपछि सोही वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष विश्वमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ तारीखका दिन विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा रहेका करिब ४७६ मिलियन आदिवासीहरुले "विश्व आदिवासी दिवस" मनाउदै आएका छन् । नेपालमा पनि यहि दिनमा प्रत्येक वर्ष चेतनामूलक  सार्बजनिक कार्यक्रम गर्दै आदिवासीहरुले यो दिवस ७७ जिल्लाभर हर्ष उल्लासका साथ भव्य रुपमा मनाउने प्रचलन छ । यद्यपि यो वर्ष भने विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ भनिने कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै केही आदिवासीजन्य संस्थाहरुले भर्चुअल सम्बाद कार्यक्रम गरेका छन् भने सार्वजनिक विशाल कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका आदिवासीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथिको पहुँच लगायत विषयमा अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा उनीहरूको अवस्था दयनीय देखिएको थियो ।

आदिवासीले वर्षौंदेखि तिनको पहिचान, जीवनशैली र बसोबास गर्दै आएका ऐतिहासिक थातथलो/भुगोल, जल, जमिन, जङ्गल, र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकारलाई अरू मानव जातिले पनि स्विकारून् भन्ने चाहेका छन् ।विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा आदिवासी स्वशासन, स्वायत्तताको अभ्यास पनि भइरहेका छ्न् । तर, इतिहास हेर्ने हो भने आदिवासीहरुको अधिकार सधैँ हनन् भएका छन् । आज आदिवासी सम्भवतः विश्वका सबैभन्दा सुविधाहीन र जोखिमपूर्ण समुदाय हुन् । अहिले आएर विश्व समुदायले तिनको अधिकार, विशिष्ट संस्कृति र जीवनशैलीलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । आदिवासीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारका लागि सचेत ,जागरुक एवम् जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हेतुले विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै अगस्ट ९ मा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ । यो दिवस सन् १९८२ मा जेनेभामा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी कार्यकारी समूहको बैठकले छनोट गरेको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा ‘आदिवासी/जनजाति’ भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २ क सङ्ग सम्बन्धित नेपालका ५९ वटा जातीय समुदायहरु सुचिकृत छन् । जसमा ऐनको अनुसूची बमोजिम ५९ जातिहरूमा १. किसान, २. कुमाल, ३. कुशवाडिया, ४. कुशुण्डा, ५. गनगाई, ६. गुरुङ, ७. चेपाङ, ८. छन्त्याल, ९. छैरोतन, १०. जिरेल, ११. झांगड, १२. डोल्पो, १३. ताङवे, १४. ताजपुरिया, १५. तामाङ, १६. तीन गाउँले थकाली, १७. तोप्केगोला, १८. थकाली, १९. थामी, २०. थारु, २१. थुदाम, २२. दनुवार, २३. दराई, २४. दुरा, २५. धानुक (राजवंशी), २६. धिमाल, २७. नेवार, २८. पहारी, २९. फ्री, ३०. बनकारिया, ३१. बरामो, ३२. बाह्र गाउले, ३३. बोटे, ३४. भुजेल, ३५. भोटे, ३६. मगर, ३७. माझी, ३८. मार्फाली थकाली, ९. मुगाली, ४०. मेचे (वोडो), ४१. याक्खा, ४२. राई, ४३. राउटे, ४४. राजवंशी (कोच), ४५. राझी, ४६. लार्के, ४७. लिम्बु, ४८. लेप्चा, ४९. ल्होपा, ५०. ल्होमी (शिङसावा), ५१. वालुङ, ५२. व्यासी, ५३. शेर्पा, ५४. सतार (सन्थाल), ५५. सियार, ५६. सुनुवार, ५७. सुरेल, ५८. हायु र ५९. ह्योल्मो रहेका छन्। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषीक, धार्मिक, कला, साहित्य, इतिहासका हिसाबले धनी करिब डेड करोड आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपालका सामन्ती , एकात्मक भ्रष्ट राज्यसत्ता र गलत नेतृत्वले सदियौ देखि अन्याय, अत्याचार, दमन शोषण, भेदभाव गर्दै सामाजिक एवम् राजनैतिक बहिष्करणमा पारिएका थिए ।

नेपालका आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित/सिल्पी, खस समुदायहरुको पहिचान, अस्तित्व नामेट पार्नेतिर राज्यसत्ता लागेको महसुस गरी अन्याय, अत्याचार विभेद सहन नसकेर सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, सह-अस्तित्व, समान अधिकार र पहिचान, अस्तित्वको निम्ति नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातीहरुले थुप्रै संघर्ष, बिद्रोह र आन्दोलनहरु गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलन , आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, किराँत आन्दोलन, मधेस जनबिद्रोहबाट नेपालमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त जस्ता अग्रगामी उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । तर वर्तमान शासकहरुका गतिविधिलाई नियाल्दा ती ऐतिहासिक उपलब्धिहरु र उत्पीडित समुदाय श्रमजीवी वर्गहरुसङ्ग गरिएका सहमति सम्झौताहरुलाई कागजी खोस्टामा मात्र सिमित पारेका त होइनन् भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना तथा संविधानको धारा २ मा राष्ट्रको परिभाषा, सन् १९४८ मा पारित संयुक्त राष्ट्रसंघको विस्वव्यापी मानवाधिकार सम्बन्धि घोषणा-पत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र सन् २००७ मा पारित आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, आदिवासी अधिकारसम्बन्धि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिहरु छन्। यी माथी उल्लेखित सन्दर्भमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हो।त्यसो भएको हुनाले उत्पीडित आदिवासीहरुको जनचाहना, योगदान, बलिदान, संघर्ष र ज्ञात, अज्ञात सहिदहरुको बलिदान, रगत र सपनालाई  साकार रुप दिन वर्तमान सरकार/राज्यसत्ताले कुनै कसुर बाकी राख्नु हुदैन । बिकास र समृद्धि नाराले मात्र हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले देशका उत्पीडन, विभेद, अन्यायमा पारिएका अवसर र अधिकारबाट बन्चित जनताहरुलाई समान अधिकार र पहिचान सम्पन्न गराउदै भावनात्मक एकता बलियो बनाउनुपर्छ ।

समृद्धि भनेको सडक, बिजुली, खानेपानी आदिको मात्र बिकास हुनु होइन । जातपात प्रथाका आधारमा भाषिक, सांस्कृतिक , धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक , राजनीतिक, आर्थिक एवम् सर्वपक्षीय हिसाबले पछाडी पारिएका, अधिकारबाट बन्चित नेपाली (जाति) राष्ट्रियताहरुलाई अधिकार सप्पन्न गराउदै समग्र उत्थान तथा सामाजिक मुक्ति पनि हो । जसले जतिसुकै ठूला कुरा गरेता पनि संसारमा सामाजिक मुक्तिविना विकास सम्भव भएको देखिदैन । जहाँ उत्पीडन, अन्याय हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । जहाँ विद्रोह हुन्छ, त्यहाँ अशान्ति हुन्छ । यी चिजहरु विकास र समृद्धिका बाधक हुन् । उत्पीडित समुदाय एवम् श्रमजीवी वर्गको अधिकार र पहिचानको सवालमा व्यक्तिगत र राजनैतिक स्वार्थले उत्प्रेरित भएर भ्रम फैलाउनाले आन्तरिक द्वन्द्वमा देश फस्न सक्छ । तसर्थ राज्यले उत्पीडित आदिवासीहरुको मुद्दालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक मुक्तिनै बिकासको विस्वव्यापी प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी, माओवादी केन्द्र, एमाले लगायतका सम्पुर्ण राजनैतिक दल(पार्टी)ले बेलैमा आत्मासात गर्नुपर्दछ । होइन भने समृद्धिको नाराले मात्र देश अघि बढ्न सक्दैन ।

अन्तमा हाल विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ भनिने कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भएको छ । यस महामारी विरूद्ध सबै एकजुट हुने प्रेरणा प्राप्त होस् । अन्तर्राष्ट्रिय विस्व आदिवासी दिवसको शुभकामना । राज्य सरकारले गरिब श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित समुदायमा वास्तविक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको आभास दिलाइयोस् । यतिखेर एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने समय होइन । नेपाल सरकारको सकारात्मक असल कर्म र कदमको प्रसंसक बनौं र नकारात्मक कर्म र कदमको आलोचक बनौं । हामी सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गर्दै कोभिड-१९ भनिने कोरोना भाइरस रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका निमित्त विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु.एच्.ओ), सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारको निर्देशन, नियमहरु पालना गरी कोभिड-१९ विरुद्धको लडाई जितौं । सामाजिक एवम् भौतिक दुरी कायम गरौं, पटकपटक साबुन पानीले हात धोऔं । आफू पनि बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं । जय मातृभुमी !!!

(लेखक किराती - जसपा, नेपालका युवा अभियन्ता एवम् सामाजिक न्यायको पक्षमा कलम चलाउदै आउनु भएको छ।)