काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदहरूमा समायोजन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गर्दै सर्वोच्चले संघमा रिक्त रहेका शाखा अधिकृतका पदहरूमा यस अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरूलाई समायोजन गर्न आदेश दिएको हो।
कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेसँगै यस अघि संघमा समायोजन रोजेका ३३ औं ब्याटका १९१ शाखा अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका थिए। तर, लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरुले खाली दरबन्दीमा आफूहरुले समायोजन हुन पाउनुपर्ने माग ३२ औँ र ३३ औँ ब्याटको रहेको थियो।
समायोजन हुन पाउनुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा दिईएको रिटमाथि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको संख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
