- रेश्मा बुद्धाचार्य
शाखा अधिकृत, सर्वोच्च अदालत ।
विषय प्रवेश
राज्यको एउटा प्रमुख अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको मूल उदेश्य नै न्याय सम्पादन गर्नु हो । न्यायको याचनाका लागि आएका सेवाग्राही, पिडित पक्षहरुलाई छिटो छरितो, सरल, सहज, सर्वसुलभ, मितव्ययी र प्रभावकारी न्याय दिनु र दिलाउनु अदालत र न्यायिक निकायहरुको प्रमुख दायित्व हो । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गत न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने संकल्प लिएको छ । यी सबै दायित्व तथा संकल्पहरु सहज न्याय प्राप्तिका महत्वपूर्ण तत्वहरु हुन् । कानूनद्धारा प्रदान गरिएको हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन् भई अन्यायमा परेका व्यक्तिले जुनसुकै जात, जाति, संस्कृति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, आर्थिक हैसियत, उत्पत्ति, भाषा भए पनि बिनाकुनै विभेद न्याय प्राप्तिको लागि सम्बन्धित सक्षम न्यायिक निकाय समक्ष कुनै अवरोध र बिना कठिनाई सर्वसुलर्भ तरिकाबाट समयमा नै न्याय पाउनु नै सहज न्याय प्राप्ति हो । तर सहज तवर बाट न्याय हासिल गर्नु “आकाशको फल आखाँतरी मर” भने सावित भैरहेको छ ।
सहज न्याय प्रप्तिको सिलसिलामा देखिएका र भोगिएका समस्याको समाधान र सुधारका पक्षहरुलाई तीव्रताका साथ अगाडि लैजानु आजको आवश्यकता हो ।
न्याय महँगो हुनु, अदालतको प्रकृया लामो हुनु, ढिलो न्याय पाउनु, फैसला समयमा कार्यान्वयन नहुनु, गरिब महिला पिछडिएको वर्ग र समुदायको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु, प्रभावकारी रुपमा अपराध अनुसन्धानको कार्य नहुनु, कानूनी र कार्यविधिगत जटिलता हुनु न्यायिक प्रक्रिया बारे जनकार नहुनु जस्ता परिस्थितिहरु विद्यमान छन् । साथै अदालतमा स्रोत साधनको कमी, अनुसन्धान र अभियोजनमा त्रुटि हुनु, सर्वसाधारणको न्याय प्रतिको अनविज्ञता, न्यायिक सूचना प्रवाहमा कमी, न्यायिक प्रक्रिया अनुमान योग्य नहुनु, विभेद हुनु, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुनु जस्ता कमी कमजोरीले गर्दा मुद्धाका पक्ष तथा सरोकारवालाहरुले सहज रुपमा न्याय प्राप्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । न्याय प्रति जनताको विश्वास दगमगाएको छ । मुद्धा माथि मुद्धा, खर्च माथि खर्च, पिडा माथि पिडा र अन्याय माथि थप अन्यायले गर्दा सर्वसाधारणहरुमा न्याय प्रति तृष्णा जागेको छ । देवानी मुद्धाको सन्दर्भमा अदालतमा मुद्धा दर्ता देखि होस् वा फौजदारी मुद्धामा प्रहरी सामु जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्दा देखि होस् मुद्धाका पक्षहरु अनेकन् तरिका बाट न्याय पाउने सिलसिलामा दुःखी, निराश र पिडित हुनु परेको आजको न्यायपालिकाको कटु यथार्थ हो । यी यथार्थ परिस्थितिहरुलाई मनन गरी सहज न्याय प्राप्तिको सिलसिलामा देखिएका र भोगिएका समस्याको समाधान र सुधारका पक्षहरुलाई तीव्रताका साथ अगाडि लैजानु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
न्यायलाई कम खर्चिलो, छिटो छरितो, उत्तरदायीमुखी बनाउनका लागि र न्याय प्रति जनआस्था अभिवृद्धिका लागि प्रयास नै नभएको भने होइन । योजनावद्ध तरिकाले न्यायिक सुधारका लागि हाल सम्म न्यायपालिकाको तीन वटा पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाहरु सम्पन्न भैसकेका छन् । अहिले चौथो रणनितिक योजनामा प्रवेश गरेका छौँ । यस अघि योजनाहरुले सेवाप्रदायक संस्थाको सुदृढिकरणका कार्यहरु जस्तै भौतिक संरचनाको विकास, सूचना प्रविधि सञ्जालको स्थापना, संस्थागत इकाईको विकास जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको देखिन्छ । तेस्रो रणनीतिक योजनाले न्यायिक सुशासन, सेवाग्राहीको सहजता र योजनाले लिएको चार लक्ष्यहरु मध्ये एउटा लक्ष्य न्यायिक प्रणालीलाई पहुँच योग्य बनाउने रहेको थियो भने चौथो रणनितिक योजनाको पाँच वटा लक्ष्यहरुमा छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्नु, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढिकरण र न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु रहेका छन् । मुद्धा फर्छौट तथा फैसला कार्यान्वयनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि प्रत्येक अदालतले आ-आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिआएका छन् । २०२० सालको मुलुकी ऐन लाई परिमार्जित गरेर देवानी र फौजदारी संहिताहरु लागु भएका छन् । सानातिना विवादहरुको समाधानका लागि न्यायिक समिति र प्रदेश कानूनद्धारा स्थानिय स्तरमा न्यायिक निकाय गठन गर्ने व्यवस्थाले स्थानिय स्तरबाट सहज न्याय प्राप्त गर्न सकिने भएको छ ।
सहज न्याय प्राप्तिको अवस्था सुधार गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल श्रावण १० गते सम्माननीय प्रधान न्यायधिशको अध्यक्षतामा न्यायमा पहुँच आयोगको स्थापना गरेको छ । साथै विभिन्न न्याय सेवामा संलग्न न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट पनि न्यायलाई जनतासम्म सरल रुपमा पुर्याउनका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेका छन् । अदालतले पनि विभिन्न सर्वसुलभ र सहज सेवाहरु प्रदान गर्ने प्रयास स्वरुप अदालतमा सूचना तथा सहायता कक्षको व्यवस्था, एक घण्टा भित्र दिइने सेवाहरु सञ्चालन, वैतानिक कानून व्यवसायी मार्फत निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था, प्रधान न्यायधिशको सचिवालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था, वेभसाइट बाट मुद्धाको अवस्था बारेमा जानकारी पाउने, आफूलाई पायक पर्ने अदालतबाट तारिख लिन सकिने, दोभासेको सुविधा, समुदायमा अदालतको कार्यक्रम, न्यायिक बाह्य पहुँच, न्यायधिश संग भेटघाट गर्न सकिने कार्यक्रम, मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था इत्यादि कार्यक्रमहरुको थालनी गरिएको छ ।
न्याय प्राप्ति सहजीकरणका लागि सुधारका पक्षहरु:
न्याय सम्पादनको काम अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्पन्न हुने कार्य होइन । अपराध अनुसन्धान कार्यमा प्रहरी, अभियोजनको कार्यमा सरकारी वकिल, प्रतिरक्षाका लागि कानून व्यवसायी, मुद्धाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा कार्यमा अदालत र फैसला कार्यान्वयन कार्यमा तहसिल शाखा लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका रहने गर्दछ । यी सबैको उत्तरदायित्व भूमिकाबाट मात्र सहीरुपमा न्यायको अभिव्यक्ति हुन सक्दछ । न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी, न्यायिक कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता, अर्ध न्यायिक निकाय, नेपाल बार एशोसियसन, सञ्चारकर्मी तथा न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरु यस विषयमा संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । न्याय प्राप्ति सहजीकरणका लागि मुख्य रुपमा देहाय बमोजिकका सुधारका पक्षहरु ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
१. जाहेरी दरखास्तको कारवाही चाँडो गरी अनुसन्धान कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने:
- जाहेरी दरखास्त पर्न आएमा त्यसलाई तत्काल कारबाही गरी प्रहरीले स्वच्छ एवं निष्पक्ष तवरले अनुसन्धान नगर्दा नागरिकले न्यायको प्राप्तिको पहिलो खुड्किलो मै निराश हुनु परेको कुरा तितो सत्य नै हो । यस समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने कार्य कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने र प्रहरी कार्यालयलाई पिडितमैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
- फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा परिचालित हुने प्रहरी जनशक्ति एउटै हुनाले कतिपय अवस्थामा अपराध अनुसन्धान कमजोर वा फितलो हुन जान्छ । नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई मात्र अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने र अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्तिलाई अन्य काममा नलगाउने परिपाटीको विकास हुन आवश्यक देखिन्छ ।
- मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने कसूरको सूचीमा गरेको वृद्धि र अनुसन्धानलाई वस्तुगत र भौतिक प्रमाणमुखी बनाउन गरेको व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको संख्या बढाउने र अनुसन्धानकर्ताको व्यावसायिक क्षमता बढाउने तथा स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने दिशामा समेत नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
- अपराधको अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संकलित भौतिक प्रमाणको परीक्षण गर्न विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनु र प्रदेशस्तरमा यसको विकेन्द्रीकरण गरिनु आवश्यक छ ।
२. न्यायिक प्रक्रियामा लाग्ने समयावधिमा सुधार:
- प्रतिवादीको स्पष्ट ठेगाना नखुलेमा प्रतिवादीको म्याद तामेली प्रक्रिया अनावश्यक रुपमा लम्बिने साथै वादीको ठेगाना स्पष्ट नभएमा पुनरावेदन तहमा म्याद तामेली तथा वादीलाई झिकाउने कार्य अनाहक लामो हुन गई सहज न्याय प्राप्तिमा कठिनाई आउने हुदाँ अदालतमा दर्ता हुन आउने जुनसुकै लिखत कागजातहरुमा पक्ष र विपक्षको नाम, थर, ठेगाना, इमेल, मोबाइल नं लगायतको परिचयात्मक विवरणहरु स्पष्ट स्पमा खुलेको छ/छैन भन्ने कुरालाई ध्यान पूर्वक हेर्नुपर्ने र खुलाएको छैन भने खुलाउन लगाएर मात्र लिखित कागज दर्ता गर्न लगाउने कार्यलाई संवेदनशिलताका साथ लिनुपर्ने ।
- मुद्धाको सुनुवाइ पटक पटक स्थगित हुने प्रचलनले गर्दा पक्षहरुले न्याय प्राप्त गर्न वर्षौ लाग्ने गरेको छ । त्यसैले सुनुवाइ स्थगन सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली, उच्च अदालत नियमावली र सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा रहेको व्यवस्थामा कडाई गर्नुपर्ने, मुद्धाका पक्ष वा कानून व्यवसायीका संख्या जति भएपनि एक पक्षका तर्फबाट बढीमा २ पटक भन्दा बढी स्थगन गर्न रोक लगाउनुपर्ने र पेशी हटाउने कानून व्यवासायीको अभिलेख राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
- मुद्धाको चाप घटाउनका लागि फरक फरक मुद्धामा फरक व्यवस्थापन पद्धति प्रभावकारी र सफलताका साथ लागू गर्नुपर्ने ।
- मुद्धाको शुरु अवस्थामा हदम्याद, हकदैया, क्षेत्राधिकार र माग दावी पुष्टि हुने गरी आधार र प्रमाण आएको नदेखिएमा र थप प्रमाण बुझ्न नपरेकमा प्रारम्भिक सुनुवाई गरी शुरु जिल्ला अदालतमा नै मुद्धाको किनारा गरेमा समयमा नै न्याय निरुपण गर्न सकिने हुदाँ प्रारम्भिक सुनुवाईको व्यवस्था पालना गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- पीडित पक्षलाई प्रदान गरिएको उपचार कार्यान्वयनको तहवाट प्राप्त भएन भने अदालतबाट गरिएका फैसलाहरु निरर्थक सावित हुन पुग्दछन् र न्याय पूर्ण रुपमा अनुभुति गर्न सकिदैंन त्यसैले फैसलाको शिघ्र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।
- अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाको शीघ्र कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरुले शिघ्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
- न्यायिक प्रक्रियाको समयलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बहस व्यवस्थापन समय निर्धारण गर्नुपर्ने, मुद्धा व्यवस्थापन पद्धत्तिमा सुधार गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निरीक्षण र अनुगमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, म्याद तामेली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति नियमित, व्यवस्थित र छिटो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
- मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका सबै विवादहरु कम्तीमा एक पटक मेलमिलापको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र कार्यरत मेलमिलापकर्तालाई दक्ष र क्षमतावान बनाउनका लागि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने ।
- मुद्धा दर्ता भएपछि इजलासमा पेश हुने, आदेश र फैसलाको कार्यान्वयन लगायतका कामका लागि अवधि निर्धारण गरी सो बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने ।
३. न्यायको खोजीमा लाग्ने खर्चको न्युनिकरण:
- कानून व्यवसयीको शुल्क कति हुने हो, कुनै कानूनद्धारा तोकिएको नभएकोले कानून व्यवसायीको फी अपारदर्शी र अनिश्चित भएको छ । कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून व्यवसायीलले फी लिएपछि अनिवार्य बिल दिनुपर्ने र सो बिल लिखतका साथ अदालतमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
- अदालतमा बढी चलनचल्तीमा सुनिने गरेको शब्द हो विचौलिया जसलाई दलाल भन्ने पनि गर्दछ । विचौलियाले मुद्धा जिताइ दिन्छु भनी मुद्धाका पक्ष संग पैसा लिने गर्दछ जसले गर्दा न्याय माथि नै मानिसहरुको विश्वास हटेको पाइन्छ । यो कार्य अत्यन्त खर्चिलो र जोखिमपूर्ण छ । यसलाई न्युनिकरणका लागि न्यायपालिकाले सचेतना कार्यक्रम चलाउनु पर्ने, अदालत बाहिरका विचौलियाहरुलाई प्रवेशमा कडाई गनुपर्ने देखिन्छ ।
- आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका मुद्धाका पक्षहरुलाई अदालती शुल्क दस्तुरमा छुट दिने सम्बन्धमा कानूनमा लचकता हुनुपर्ने ।
- बढी कार्यबोझ भएका अदालतमा एक भन्दा बढी वैतानिक कानून व्यवसायीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र वैतानिक कानून व्यवसायीको सेवा सम्बन्धि निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- कानूनी सहायताका केही विकल्पहरु छन्– Para-legal, Law School Clinic / Pro-bono Service. यी विकल्पहरुका लागि कानूनी मान्यता पाउने गरी प्रयोजनमा ल्याएको खण्डमा पक्ष वा पिडितलाई धेरै राहत पुग्ने देखिन्छ ।
४. सेवाप्रदायक निकायको क्षमता र उत्तरदायित्व:
- नेपाल सरकार वादी भई चलाइने मुद्धा र नेपाल सरकार विरुद्ध दायर हुने मुद्धाको प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत सरकारी वकिललाई न्याय कानूनको क्षेत्रमा विकसित नविन मान्यताहरुसँग परिचित गराउने र दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ ।
- कानून व्यवसायीहरु पनि आफ्नो आचार संहिता प्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेको कारणले गर्दा पनि न्याय क्षेत्र प्रति सर्व साधारण जनताहरुको नकरात्मक सोच वृद्धि हुर्दै गएको छ । त्यसैले कानून व्यवसायीको आचारसंहिताको कठोरतापूर्वक परिपालनाको लागि कानून व्यवसायी परिषद् र बार इकाईको प्रभावकारी अनुगमन जरुरी छ ।
- अदालतले वैतानिक वकिल नियुक्त गर्दा र कानूनी सहायता समितिबाट वकिल तोक्दा सक्षम, दक्ष र क्षमतावन वकिल मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
- अदालत-अदालतबीच न्याय सम्पादनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि राम्रो र प्रशंसनीय कार्य सम्पादन गर्ने अदालतलाई नै पुरस्कृत गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्ने ।
- कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधारले मात्रै पिडितले न्याय सहज रुपमा प्राप्त गर्ने नभएर यसका जिम्मेवार निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले न्यायका सेवाग्राही प्रति सकरात्मक, लैङ्गिकमैत्री र पिडितमैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने ।
५. सेवाग्राहीको क्षमता विकास:
- अदालतबाट प्रदान हुने सेवाका बारेमा सरल भाषामा सामाग्रीको विकास गरी सर्व साधाणलाई प्रचार प्रसार र वितरण गर्नुपर्ने र यसका लागि स्थानिय निकाय, विद्यालय र सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
- कानूनको ज्ञान नै अन्याय विरुद्ध उपचार लिने मुख्य आधार हो । कानूनको अज्ञानता र सूचनाको अनभिज्ञताको कारण मुद्धाका पक्षले पैसा खर्च नै गर्नु नपर्ने अवस्थामा पनि पैसा खर्च गरेका हुन्छन् र कानूनी उपचार प्राप्तिका लागि सहि न्यायिक निकायको पहिचानका कमीले पनि समस्यामा परेका हुन्छन् । त्यसका लागि कानूनी साक्षरत कार्यक्रमलाई संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बालबालिका, वृद्ध, महिला, विपन्न, असहाय र असक्षम व्यक्तिहरुको कानूनी र न्यायिक हक अधिकारबारे प्रचार प्रसारको कार्य गर्नुपर्ने र प्रत्येक गा.पा., नगरपालिका र जि.स.स.हरूले कानूनी सचेतना फैलाउनका लागि बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
- न्यायमा पहुँच सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र सो कार्यक्रमहरुको जानकारी न्यायका सेवाग्राहीहरुलाई दिनुपर्ने ।
- भौगोलिक विकटताको प्रभाव, अपाङ्ग र वृद्धहरु न्यायिक निकायसम्म धाउन नसक्नु, यातायात असुविधाका कारणले पनि न्यायमा सहज पहुँचको कमी छ । यसका लागि न्यायिक सेवाहरु सेवाग्राहीको नजिकमा उपलब्ध गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।
- अदालतमा बन्द इजलास कायम गर्नुपर्ने र गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, अपराध पीडित तथा साक्षीलाई पर्याप्त सहायता र संरक्षण दिनुपर्ने, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र पीडितको सामाजिक पुर्नस्थापनाका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने ।
- न्यायमा बाह्यपहुँच र न्यायधीशसँग भेटघाट जस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६. मुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने:
न्यायको क्षेत्रमा देवानी र फौजदारी मुद्धाहरुको सरल, छिटो छरितो किनारा गरी न्यायमा सहज पहुँचका लागि विकास भएका नवीनतम् अवधारणा र सिद्धान्तहरू समेटी तयार भएका मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता तथा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता २०७५ भाद्र १ गते देखि लागू भएका छन् । ती संहिताले समेटेका नवीन अवधारणाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील, कानून व्यवसायी, न्यायिक कर्मचारी, न्यायाधिशहरुदले संयुक्त रुपमा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. अन्य पक्षहरु:
- सर्वाच्च अदालतले विभिन्न रिट निवेदनहरूमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न आदेश दिएकोमा सो अनुसार समयमै कानून निर्माण गर्नुपर्ने ।
- न्यायपालिकाको काम कारवाहीमा बाह्य क्षेत्रबाट हुनसक्ने हस्तक्षेप, अनुचित दबाब र प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न पद्धति विकास गर्नुपर्ने र न्यायिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने ।
निष्कर्ष:
सरल, सहज, छिटो छरितो न्याय पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । सहज न्याय प्राप्तिको सफल अनुभूतिका लागि न्याय सेवा प्रदान गर्ने न्यायप्रदायक निकायहरु र न्यायका सेवाग्राही, सरोकारवालाहरु सम्पूर्णको सामुहिक प्रयासले मात्र पुरा हुन सक्दछ । सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया भएकोले समयसापेक्ष यसमा संवेदनशील हुनु पनि उत्ति कै जरुरी छ ।
सन्दर्भ सामाग्री:
– नेपालको संविधान, २०७२ ।
– मुद्धाको कारवाही छिटो छरितो सम्पन्न गर्नको लागि कार्यविधि कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन २०७२, न्यायमा पँहुच आयोग, सर्वोच्च अदालत ।
– हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँचः एक संक्षिप्त अध्ययन, २०७०, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ।
– महान्यायात्रिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७४/७५ ।
– महिलाको न्यायमा पहुँच सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७२, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान
– मुद्धा मामिलामा संलग्न हुनु परेको कारणबाट पक्षहरुले वा पिडितहरुले व्यहोर्नुपर्ने खर्चहरुको सम्बन्धमा विश्लेषण, न्यायमा पहुँच आयोग, सर्वोच्च अदालत ।
– न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१), सर्वोच्च अदालत ।
