काठमाडौं। देशमा कोरोना महामारी फैलिरहेको बेला राजनीतिक स्वार्थका कारण गरिएको संसद् विघटनप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। महासंघले आईतबार प्रसे विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि डकैत रुपमा प्रहार गर्दै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रिपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु सार्वभौम नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रुटीपूर्ण संविधानलाई सबै नेपालीको आवाज समेट्दै संशोधन गरेर संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको अपारदर्शी मिलेमतोमा संसदमाथि कुठाराघात भएको प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले घोर भत्र्सना गरेको जनाएका छन्। उनले विज्ञप्ति मार्फत विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ ले नेपाललाई पनि आक्रान्त बनाइराखेको अवस्थामा जनताहरू अस्पताल र घरमा मृत्युसँग लडिरहेको बेला सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुको साटो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै नेपाली जनताको खवौं रुपयाँ सम्पत्ति खर्च गरेर अनावश्यक वेमौसमी चुनाव घोषणा गर्नु मुर्खता भएको र जनताप्रतिको अक्षम्य धोका भएको बताए।
जनताद्वारा निर्वाचित सभालाई डकैति शैलीमा रातारात विघटन गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको महासंघले घोर भत्र्सना गरेका छन्।
साथै, महासंघले जनताको राजनीतिप्रति अविश्वास पैदा भई अन्योल र अराजकता सिर्जना हुने भएकोले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद गर्न प्रतिवद्ध भई तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको संसद् विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा एकजुट भई नेपाली जनताको बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई अझ जनमूखी बनाई संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्न सबै राजनैतिक दल तथा जनसमुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:
संसद विघटनप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति तथा थारु आन्दोलन, मधेश विद्रोह, दलित आन्दोलन लगायतका नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि डकैत रुपमा प्रहार गर्दै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रिपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु सार्वभौम नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्रुटीपूर्ण संविधानलाई सबै नेपालीको आवाज समेट्दै संशोधन गरेर संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको अपारदर्शी मिलेमतोमा संसदमाथि कुठाराघात भएको प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घोर भत्र्सना गर्दै खेद व्यक्त गर्दछ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ ले नेपाललाई पनि आक्रान्त बनाइराखेको छ । अस्पतालको शैया तथा घरघरमा जनताहरु मृत्यूसँग लडिरहेको समयमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनुको साटो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाट गर्दै नेपाली जनताको खवौं रुपयाँ सम्पत्ति खर्च गरेर अनावश्यक वेमौसमी चुनाव घोषणा गरेर सम्पन्न गर्छु भन्नु मुर्खता हो, जनताप्रतिको अक्षम्य धोका हो, जनताले यसको हिसाबकिताब गर्नेछ । सरकारको यस्तो खाले जनविरोधीे क्रियाकलापको हामी घोर विरोध गर्दछौं ।
जनताको संघीय प्रतिनिधि सभालाई डकैति शैलीमा रातारात विघटन गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछौं । यस कार्यले जनताको राजनीतिप्रति अविश्वास पैदा भई अन्योल र अराजकता सिर्जना हुने भएकोले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन, यस किसिमको अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं । सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा एकजुट भई नेपाली जनताको बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई अझ जनमूखी बनाई संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्न सबै राजनैतिक दल तथा जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
कोभिड–१९को विरुद्ध सबै एकजुट हुन र स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नु गराउनुहुन सबैमा हार्दिक अपीलसहित ।
जगतबहादुर बराम
(अध्यक्ष)
