काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाई हिँड्ने सर्वसाधारलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरूलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गरेपछि आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम संवैधानिक र सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई सो अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो । साथै, प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा निस्शुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन आदेश गरेको हो ।
