काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई दिने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या र आवश्यकताबारे यथार्थ सूचना प्रदेशसँग हुने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । हाल तीनै तहका सरकारका कर्मचारीको सरुवा संघीय मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पद बहाली गरेलगत्तै संघीयताको भावनाबमोजिम बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार विभिन्न चरणमा भएको छलफलका आधारमा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिने लगभग निश्चित भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरतमध्ये २ हजार ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । समायोजन ऐन २०७५ को प्रावधान मिचेर पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमै स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरी प्रदेशका प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर २०७६ सालमा नियुक्ति लिएका विभिन्न तहका नौ हजार चार सय कर्मचारीमध्येबाटै सरुवा गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । कर्मचारीलाई तल्लो तह (स्थानीय तह) बाट माथिल्लो तह (प्रदेश) मा सरुवा गर्न भने पाइने छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तरप्रदेश सरुवा भने संघीय मन्त्रालयले नै गर्नेछ । ‘मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सरुवामा भन्दा नीतिगत र क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएपछि हामी त्यहीअनुरूप योजना बनाउन लागेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयले यसअघि अनलाइनबाट र प्रत्यक्ष निवेदन दिएकामध्ये चार सय कर्मचारीलाई कार्यविधिअनुरूप सरुवा गरेको थियो । निवेदन लिएको लामो समय बिते पनि मन्त्रीको हेरफेर भइरहँदा प्रस्ट नीति नबनेर सरुवा रोकिँदै आएको थियो । कार्यरत स्थानीय तह र सरुवा हुन चाहेको स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले दिए ।
