काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर नेतृत्वमा सरकार बनेको ८८ औं दिनमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी हुदैंछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनको झन्डै तीन महिनापछि आज शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेका हुन। प्रधानमन्त्री देउवा सचिवालयले जनाएअनुसार सत्तारूढ गठबन्धनसँग मन्त्री हुनेहरूको नाम मागिएको छ। सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिने छ । कांग्रेसले यसअघि नै गृह, कानुन र परराष्ट्रय मन्त्रालय लिइसकेको छ ।
यसैगरी ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अब भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय पाउने छ । माओवादीले सरकारमा देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय बुधबार नै गरिसकेको छ । यद्यपि कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । हाल माओवादीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउने छ । बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा विरोध खतिवडा रामकुमारी झाँक्री, प्रेमबहादुर आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)लाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ । झाँक्रीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले आज बिहान फेरि बैठक बसेर र आकांक्षीहरुसँग छलफल गरेर मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।
यसैगरी जसपा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासँगै कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शपथ ग्रहण गरेका थिए ।
त्यसपछि गत साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई र यही असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेका देउवाले बाँकी सबै मन्त्रालयहरुको भार आफैंले बोकेका थिए । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा पार्टीभित्रै देउवाको आलोचना हुने गरेको छ । कांग्रेसभित्र संस्थापन र रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच मन्त्रालयको विषयमा गलफत्ती जारी नै छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पाइन्छ ।