- तारादेवी सुनुवार

महिला र पुरुषबीच समान अधिकार, समान अवसर र पहुँच,लाभको समान बाँडफँड,समान व्यवाहार,व्यतिmगत स्वतन्त्रता,आत्मनिर्णय तथा छनौटको स्वतन्त्रता,समान सहभागिता, बैवाहिक अधिकार,महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार,आर्थिक,सामाजिक,नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार न्यायमा पहुँच,महिला तथा बालिका विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य तथा समाज पहुचको लागि विषेशाधिकारको ग्यारेण्टी हुने अवस्था हुनु पर्ने हो ।  तर समाज परिवर्तन हुन र पितृ सतात्मक सोचबाट हुर्केका हामी कहाँ सबै कुरा स्वीकार गर्न सजिलो मान्छौँ र । हुनु पर्छ सबैले भन्ने तर व्यवाहारमा लागु गर्न कठिन हुने कुरा धु्रव सत्य हो हाम्रो समाजको लागि । 

लैगिक हिंसा:

(लिङ्गको आधारमा महिला तथा पुरुषमाथी गरिने भेदभाव) । नेपालका सन्दर्भमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा पुरुषभन्दा महिला माथीको हिंसा बढी देखिन्छ। महिला भएकै कारण महिलामाथी हुने हिंसा र प्रथाजन्य विषय बोक्सीको आरोप, दाइजो, छाउपडी, देउकी, वा यस्तै प्रकारका गलत प्रथाजन्य विषयले हाम्रो समाजलाई पछाडी धकेलेको हुन्छ। अर्कोतिर बेचविखन, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, बहुविवाह र यौन दुव्र्यवहार जस्ता घटना समाजमा भईरहेको हुन्छ । हिंसा भन्नाले कसेैको सार्वजनिक वा निजि जीवनमा लैंङ्गिकताको आाधारमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य, सामाजिक, घरेलु हिंसा लगायतको कार्यद्धारा हुनै व्यक्तिलाई क्षति वा पीडा हुने कार्य वा विभेदजन्य कार्य भन्ने बुझिन्छ र विशेषगरी नेपालमा महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसाहरु लैंङ्गिक हिंसा हो । लैंङ्गिक हिंसा सामाजिक अपराध हो भन्ने कुराको ज्ञान नहुने पनि विरलै होला तथापी लैंङ्गिक हिंसा राष्ट्रियस्तर तथा घरपरिवार जताततै भुसको आगोको रुपमा रहेको छ । 

लैङ्गिक हिंसाका कारणहरु पनि छन् जस्मा पितृसत्तात्मक समाज, सामाजिक आर्थिक कारण, साँस्कृतिक कारण,गरिबी, विभेद,नैतिक चरित्रको अबमुल्यन, श्रोत साधनमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणमा कमी  । हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषबिच देखिएका लैंङ्गिक असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा बिभेद असमान सामाजिक मूल्यमान्यताको स्थापना गतिशिलतामा नियन्त्रण असमान कामको बिभाजन सहभागिता र निर्णय प्रकृयामा नियन्त्रण र यौनिकतामाथि नियन्त्रण रहेका छन् ।  महिलामाथि पर्ने शारीरिक मानसिक असरले गर्दा व्यक्ति घर परिवारमा गरिबी निम्ताउँछ । राज्यमा आर्थिक भार पर्नुका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर परिवारमा, समाजमा, अन्तमा राज्यलाई नै असर पर्दछ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान नगए समाजको विकास गतिमा अवरोधहरु खडा हुने गर्छन् ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरण गर्नको लागि सरकारी तह र गैरसरकारी तहबाट तमामा कार्यक्रमहरु नभएका पनि होइनन् । सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना नै बनाएर कायान्वयनमा नल्याएको पनि होइन तर पनि हिंसा अन्तय गर्न सकिएको अवस्था छैन । राज्यपुर्नसंरचना सँगै अधिकार सम्पन्न तीनै तहका सरकार बने सरकारका आ आफ्नो कार्यक्षेत्र र कामको बाँडफाँट पनि भयो तर लैंगिह हिंसालाई न्युनिकरण गर्नको लागि तदरुकताका साथ मेरो दायित्व भित्र पर्दछ भन्ने कसैलाई लागेन् । लैङ्गिक हिंसालाई महिलाको मुद्धा हो यसर्थ महिलाले मात्रै चासो दिने भन्ने चेत रहिरनुले पनि लैङ्गिक हिंसाका असर समग्र राष्ट्रमाथि पर्ने कुराको अन्दाज हुन सकेको अवस्था सबैमा छैन । दिन दहाडै आफन्त बाटै बलत्कृत हुन्छन्, काटिन्छन्, मारिन्छन, घर निकाला गरिन्छन्,कुटिन्छन तर घट्नालाई समान्य रुपमा लिएर स्थानीय तह अघि बढिरहन्छन् राज्यसत्तामा बस्नेहरु एक दुई दिन उफरिन्छन र हरेक हिंसाका घट्नाहरु सेलाउँदै जान्छन यसो हुनु समाज र राष्ट्रको लागि अहित हो भन्ने कुराको बोध नहुनु आजका समस्या र भोलीको विकराल रुप हो । हुन न हिंसा न्युनिकरण र अन्त्य विषय राष्ट्र्रिय स्तरमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चुनौतिको रुपमा रहेको छ । तथापी लैङ्गिक हिंसा हाम्रो ससमाजबाट हटाएर हिंसा अन्त्य भएको सुन्दर समाज घरपरिवार निर्माण गर्नु सबैको दायित्व हो ।

कानूनी व्यवस्था: 

नेपालको कानुनहरूले लिङ्गको आधारमा हुने सबैखाले हिंसालाई अस्वीकार गरेको छ । लैंङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कानून,नीति, निर्देशनहरु तय भएका छन् भने नेपालले पनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेर लैंङ्गिक हिंसा अन्तयका लागि नेपाल पक्ष रहेका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु छन् । नेपालको संविधान,मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४,स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४,छाउपडी प्रथा उनमुलन निर्देशिका २०६४,श्रम ऐन २०७४,घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६,कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०७५ लगायत नेपालमा विधामान कानुनहरुले विभिन्न व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारको नीति नियममा व्यवस्था गरिएका छन् । 

जतिसुकै नीतिमा, कानूनमा लेखिएपनि नीति कानून कार्यान्वयन गर्ने गराउँनेहरु चनाखो भएर लैङ्गिक हिंसा र त्यसबाट पर्ने असरको बारेमा सम्वेदनसिल नभएसम्म हाम्रो समाजमा हिंसाका घट्नालाई कम गर्न गारो हुन्छ । पिडितले न्याय नपाउने पाइहाले पनि ढिलाई हुने पीडकले उन्मुक्ति पाउने जस्ता कुराले जघन्य अपराध भए पनि सामान्य हुँदै जाने वातावरण सृजना गर्नु हुँदैन । लैङ्गिक हिंसा हुन नदिन या सुधार गर्ने पक्ष भनेको म, हामी वा परिवार, समुदाय, समाज, स्थानीय तह, प्रदेश, देश र अन्तराष्ट्र्रिय जगत हो, कोही पनि मेरो जिम्मेवारी होइन भनेर उम्कने ठाउँनै छैन । पेट्रोरिया, मिर्नभा र मारियाले अधिकारका लागि लड्दा लड्दै आफ्नो ज्यान आहुति दिएको इतिहासलाई उहाँहरुको सम्झनामा हरेक वर्ष विश्वव्यापीरुपमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउँने  बाँकी दिन दर्शक भएर बस्ने प्रथालाई अन्तय गरी हरपल लैङ्गिकहिंसा हुन नदिन, नसहन, नलुकाउँने सबैको दायित्व हो । अस्तु ।

-लेखक सुनुवार नमोबुद्ध नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ।